महाराष्ट्र

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

राज्य सरकार कोणालाही फसविणार नाही अथवा दिशाभूलही करणार नाही, आम्ही जे देऊ ते कायद्याच्या चौकटीतलेच असेल. सरकारने मराठा समाजाला भरपूर दिले आहे. राज्य सरकारने सहकार्य केले असल्याने आता...

Swapnil S

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सगेसोयरे अधिसूचनेवर विविध समित्या काम करीत आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. राज्य सरकार कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा आंदोलन नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी एका वर्षात सहाव्यांदा बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी वरील बाब स्पष्ट केली आहे. इतर मागास वर्गवारीतून मराठा सामाजाला आरक्षण द्यावे ही जरांगे यांची मागणी आहे. कुणबी हे मराठा समाजाचे सगेसोयरे आहेत या अधिसूचनेच्या मसुद्याची अंमलबजावणी करावी आणि मराठा समाजाला इतर मागास वर्गवारीतून आरक्षण द्यावे, अशी जरांगे यांची मागणी आहे.

मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त शिंदे छत्रपती संभाजीनगर येथे होते. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. शिंदे समितीने या प्रश्नावर काम सुरू केले आहे आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हे मोठे यश आहे, आम्ही अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न पोहोचवता मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. न्या. शिंदे आणि न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सगेसोयरे अधिसूचना आणि राजपत्र प्रश्नावर काम करीत आहे, असेही शिंदे म्हणाले.

राज्य सरकार कोणालाही फसविणार नाही अथवा दिशाभूलही करणार नाही, आम्ही जे देऊ ते कायद्याच्या चौकटीतलेच असेल. सरकारने मराठा समाजाला भरपूर दिले आहे. राज्य सरकारने सहकार्य केले असल्याने आता मराठा समाजाने सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

गारगाई धरणाच्या कामाचा शुभारंभ ऑक्टोबरमध्ये; २०२९ च्या पावसाळ्यात धरण तुडुंब भरणार; मुंबईला ४४० दशलक्ष लिटर पाणी मिळणार

मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ; समितीचा कार्यकाळ जून २०२७ पर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

Mumbai : सल्लागार नियुक्तीवर BMC ठाम! मोडक सागर धरण बांधतानाही सल्लागार होतेच, पालिकेचे स्पष्टीकरण

Mumbai : धावत्या ट्रेनमधील दीड कोटींच्या चोरीचा लावला छडा; सहा महिन्यांच्या तपासानंतर रेल्वे पोलिसांना मोठे यश

शेतकरी कर्जमाफीवरून निवडणूक आचारसंहितेचा भंग; निर्णय घेण्यास मान्यता, मात्र जाहीर करण्यास होती मनाई