महाराष्ट्र

सगेसोयरे अधिसूचनेवर सरकारनियुक्त समित्यांचे काम सुरू; कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही - मुख्यमंत्री

राज्य सरकार कोणालाही फसविणार नाही अथवा दिशाभूलही करणार नाही, आम्ही जे देऊ ते कायद्याच्या चौकटीतलेच असेल. सरकारने मराठा समाजाला भरपूर दिले आहे. राज्य सरकारने सहकार्य केले असल्याने आता...

Swapnil S

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सगेसोयरे अधिसूचनेवर विविध समित्या काम करीत आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. राज्य सरकार कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

मराठा आंदोलन नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी एका वर्षात सहाव्यांदा बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी वरील बाब स्पष्ट केली आहे. इतर मागास वर्गवारीतून मराठा सामाजाला आरक्षण द्यावे ही जरांगे यांची मागणी आहे. कुणबी हे मराठा समाजाचे सगेसोयरे आहेत या अधिसूचनेच्या मसुद्याची अंमलबजावणी करावी आणि मराठा समाजाला इतर मागास वर्गवारीतून आरक्षण द्यावे, अशी जरांगे यांची मागणी आहे.

मराठवाडा मुक्ती दिनानिमित्त शिंदे छत्रपती संभाजीनगर येथे होते. राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या न्या. शिंदे समितीने या प्रश्नावर काम सुरू केले आहे आणि मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हे मोठे यश आहे, आम्ही अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न पोहोचवता मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. न्या. शिंदे आणि न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सगेसोयरे अधिसूचना आणि राजपत्र प्रश्नावर काम करीत आहे, असेही शिंदे म्हणाले.

राज्य सरकार कोणालाही फसविणार नाही अथवा दिशाभूलही करणार नाही, आम्ही जे देऊ ते कायद्याच्या चौकटीतलेच असेल. सरकारने मराठा समाजाला भरपूर दिले आहे. राज्य सरकारने सहकार्य केले असल्याने आता मराठा समाजाने सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

गेल्या वीस वर्षांत कोट्यवधी झाडे लावूनही 'महाराष्ट्र उजाड'; सरकारचे कोट्यवधी रुपये मातीत

Iran vs US-Israel War: तेल पुरवठ्यात अस्थिरता; इराणने अमेरिकेचा दावा फेटाळला

Mumbai : धक्कादायक! वृद्धाश्रमात ज्येष्ठ महिलेला झाडूने मारहाण; Video व्हायरल होताच संतापाची लाट

Mumbai : '...तर गॅस कनेक्शन बंद होईल!' Mahanagar Gasच्या नावाने सायबर स्कॅम; अंधेरीत महिलेला ₹५,०००चा गंडा

मुंबईकरांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोय; बांधकामाची वेळ निश्चित करा! महापालिका ठराव मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवणार