मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.

गेल्याच महिन्यात मराठा समाजाच्या प्रश्नांसंबंधी बैठक झाली होती. त्याआधी विनायक मेटे यांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनाने आयोजित करण्यात आलेली बैठक रद्द करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावेळी मराठा समाजाला आश्वस्त करताना सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल. मराठा आरक्षणासंबंधीची मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील सारथी संस्थेसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सर्व ते प्रयत्न करेल, असे स्पष्ट केले होते.

स्वराज्य संघटनेचे अध्यक्ष छत्रपती संभाजीराजे यांनी देखील दोन दिवसांपुर्वी मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांसंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन दिले होते. आघाडी सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण होते. त्यावेळी समितीत एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील यांचा समावेश होता.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नाहीच

जयंत बाठीया समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील एकुण ३७ टक्के लोकसंख्या ओबीसींच्या विविध समाजातील आहे. या आधारे राज्यात ओबीसी लोकसंख्येच्या केवळ ५० टक्के आरक्षण ओबीसीना मिळत आहे. म्हणजे सर्व ओबीसी समाजाला ३२ टक्केपैकी सध्या केवळ १९ टक्के आरक्षण मिळत आहे. मराठा समाजाला या उर्वरीत आरक्षणापैकी १२ टक्के आरक्षण शिक्षणात आणि १३ टक्के आरक्षण शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळू शकते.

मागास आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी व्हावी

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सरवटे म्हणाले, ‘‘१ जून २००४ रोजी मराठा समाजाचा राज्याच्या ओबीसी यादीत मराठा कुणबी असा समावेश करण्यात आला. पुढे राज्य मागास आयोगानेही कुणबी हे ओबीसीमध्ये आधीच समाविष्ट असल्याचे सांगत मराठा समाज हा कुणबी असल्याचे मान्य केले होते. राज्य मागास आयोगाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ३० टक्के मराठा समाज आहे. त्यांना ओबीसींच्या १९ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे. त्याचबरोबर मागास आयोगाच्याच शिफारशींनुसार मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात वेगळा उल्लेख करण्यात यावा.’’