मुंबई : मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अस्मिता व संस्कृती असून आपल्या संस्कृतीवरच घाला घालण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाचे सरकार करत आहे. विविधतेत एकता ही आपली ओळख असून ती ओळख पुसण्याचा भाजपचा डाव आहे. पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.

ते म्हणाले की, एकीकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा व दुसरीकडे बोलीपासून दूर ठेवायचे ही दुटप्पी भूमिका आहे. भाषा ही संवादाचे साधन आहे, संस्कृती आहे. एकाचवेळी तीन भाषांची सक्ती केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी इतर विषयांचा अभ्यास कसा करायचा. या सक्तीमुळे मुले मूलभूत ज्ञानापासून वंचित राहतील. प्रादेशिक भाषांचा सन्मान झाला पाहिजे व इतर भाषांचाही आदर आहे पण भाजपला प्रादेशिक संस्कृती व भाषा संपवायच्या आहेत. या निर्णयामुळे इतर भाषा शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. हिंदू, हिंदी व हिंदुराष्ट्र लादण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा हा अजेंडा असून अशा सक्तीला काँग्रेसचा विरोध आहे, असे सपकाळ म्हणाले.

दक्षिण भारतात हिंदी भाषेला तीव्र विरोध आहे मग महाराष्ट्रात सक्ती का? भाषा लादण्याचा हा प्रकार देशाचे तुकडे पाडण्यासाठी आहे का? आणि मराठी भाषा बोलणारे हिंदू नाहीत का, असेही ते म्हणाले.

सामान्य महिलांचे काय?

अंबाजोगाई येथे सत्र न्यायालयात वकिली करणाऱ्या एका तरुणीला ध्वनी प्रदूषणाविरोधात तक्रार केल्याच्या कारणावरून सरपंच आणि त्याच्या कार्यकर्त्यांनी शेतात नेऊन मारहाण केली. तिला केवळ एका रात्रीत रुग्णालयातून घरी पाठवण्यात आले. हा प्रकार अत्यंत क्रूर आणि निंदनीय आहे. एका वकील महिलेला संरक्षण नसेल तर सामान्य महिलांचे काय, असा प्रश्न विचारून सरकारकडे थोडी लाज-शरम बाकी असेल तर तत्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक करावी व कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली.

हिंदी भाषा लादण्यास जनता दलाचा विरोध

महाराष्ट्रात हिंदी भाषा लादण्यापूर्वी मुख्यमंत्री यांनी उत्तर भारतातील हिंदी भाषिकांना दक्षिणेकडील एखादी भाषा शिकण्याचा सल्ला द्यावा, असे सांगत जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाने राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याच्या निर्णयास विरोध केला आहे. राज्यातील जनतेने हिंदी शिकण्यामुळे त्यांच्या रोजगाराच्या व अन्य कुठल्याही संधीत वाढ होणार नाही. मात्र राज्यात हिंदी भाषेचा प्रभाव अधिक वाढवून मराठी भाषेची पिछेहाट होईल, त्यामुळे या निर्णयाला विरोध असल्याचे पक्षाचे प्रवक्ते प्रभाकर नारकर, सरचिटणीस सलिम भाटी, चिटणीस संजय परब यांनी सांगितले.