गिरीश चित्रे / मुंबई

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात आरोग्य संचालक, वैद्यकीय अधिकारी, बालरोग तज्ज्ञ, स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ, नेत्र शल्य चिकित्सक अशी २३ हजार ३१ पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असा दावा सरकारकडून वेळोवेळी करण्यात येतो. मात्र सरकारी रुग्णालयात रुग्णांची होणारी गैरसोय, औषधांसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांना बाहेरील मेडिकलचा रस्ता दाखवणे, यामुळे रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो. तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांना ओपीडी, वॉर्डात चकरा माराव्या लागतात.

काही वेळा तर शाब्दिक चकमकीचे मारहाणीत रूपांतर झाल्याचे प्रकार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात घडले आहेत. रुग्ण व रुग्णालयीन स्टाफमध्ये समन्वय राहावा यासाठी समुपदेशनाचे धडेही दिले जातात. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णालयात विविध पदांची भरतीच झाली नसल्याने रुग्णालयीन स्टाफची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता आहे. त्यामुळे रुग्णांवर योग्य उपचार करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागतो, अशी खंत रुग्णालयीन स्टाफने व्यक्त केली.