मुंबई : खाणकामामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) दखल घेत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने आदेशाचे पालन करण्यास टाळाटाळ केलीत तर याद राखा, कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दांत कान उपटत एमपीसीबीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.

सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यातील बेलंकी गावातल्या एका शेतकऱ्याच्या शेताजवळ क्रशर मशीनद्वारे गेली काही वर्षे खाणकाम सुरू आहे. या खाणकामामुळे शेताचे नुकसान होत असून, दगड खाणीचा व्यवसाय बंद करण्यात यावा, तसेच नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी विनंती करत दिलीप कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

२०२० पासून चार वर्षे तुम्ही काय केले? असा सवाल उपस्थित केला. तुमचे अधिकारी केवळ कारवाईचा दिखावा करतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी अथवा इतर सक्षम अधिकाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी करावी. याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपांच्या अनुषंगाने खाणकामाच्या ठिकाणी तपासणी करावी. तसेच सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.