मुंबई : रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर मालकी हक्काचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने दणका दिला. तब्बल ७७ वर्षांनी याचिका दाखल करून न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून आर्थिक फायदा उठवण्याचा हेतू यातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. हे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. याबाबत कठोर धडा शिकवण्याची गरज आहे, असे मत नोंदवत न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावताना याचिका फेटाळून लावली.

पुणे येथील रहिवाशी असलेल्या सतीश शहा याने १९४७ मध्ये रेल्वे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याने आपण १९९३ मध्ये जमीन खरेदी केली होती. त्यावेळी रेल्वे प्रकल्पासाठी आधीच जमीन संपादित करण्यात आली होती, याची आपल्याला कल्पना नव्हती, असा दावा करताना १९४७ मध्ये करण्यात आलेल्या विविध करारांवर तब्बल ७७ वर्षांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये आक्षेप घेत याचिका दाखल केली.