मुंबई : संभाजीनगर येथील हॉटेल व्हिट्स प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केला. या विषयावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या उत्तरानंतरही विरोधकांचा गोंधळ सुरूच राहिल्याने अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हॉटेल व्हिट्स प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली.
मुंबई शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेली धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी व्हिट्स हॉटेल चालवत होती. मात्र आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे एमपीआयडी कायद्यांतर्गत हे हॉटेल जप्त करण्यात आले. या हॉटेलचा लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात काढली होती. जाहिरात काढल्यानंतर सिद्धात मटेरियल प्रॉक्युमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे कंपनी आणि कल्याण टोल इन्स्टाफ्रॅक्चर कंपनी या तीन कंपन्यांनी या लिलावात निविदा भरली होती, अशी माहितीही दानवे यांनी सभागृहात दिली.
शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडून २६ डिसेंबर २०१८ रोजी या हॉटेलच्या मूल्यांकनाचा ७५ कोटी ९२ लाखांचा अहवाल देण्यात आला होता. या हॉटेलची सद्यस्थितीत किंमत १५० कोटी रुपये इतकी आहे. बाजार भावानुसार हॉटेल विक्रीस का काढले नाही, असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित करत या संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याचे सांगत सरकारला धारेवर धरले. तसेच पात्र नसतानाही निविदा भरून सरकारची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार अनिल परब आणि आमदार भाई जगताप यांनी केली.
निविदेच्या अटी आणि शर्तीत तीन वर्षांचे आयटीआर तसेच राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देणे आवश्यक असतानाही त्याचे पालन केले नसल्याचे दानवे म्हणाले. यावेळी काढलेल्या निविदेतील अटी व शर्ती जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आल्या. ४० कोटी रुपयांचे सॉल्न्सी प्रमाणपत्र आणि कंपनीची आर्थिक उलाढाल ४५ कोटी आवश्यक असणे या दोन अटी रद्द करण्यात आल्या. या कंत्राटातील उर्वरित दोन जणांनी पुन्हा एकदा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे हे हॉटेल खरेदीसाठी अर्ज केला असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला.
निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतलेल्या तीन कंपन्यांच्या कंत्राटामध्ये फक्त पाच-पाच कोटी रुपयांचा फरक आहे. यामुळे या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. राज्य सरकारची या व्यवहारात फसवणूक झाली असून कंत्राट भरलेल्या कंपनीचे मालक सिद्धांत शिरसाट असून त्यांचे वडील राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या निवडणूक शपथपत्रात सिद्धांत शिरसाट यांच्या नावावर कसलीच संपत्ती नसल्याचे पुरावे दानवे यांनी सभागृहासमोर सादर केले.
‘...तर ते हॉटेल कसे काय घेऊ शकतात?’
राज्य सरकारचे अधिकारी ही निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी काम करतात, जी कंपनी नोंदणीकृतच नाही, कंपनीने मागील तीन वर्षांचा आरटीआर भरलेला नाही, सिद्धांत शिरसाट यांच्या वडिलांच्या शपथपत्रात त्यांची मालमत्ता जर शून्य असेल तर ते हॉटेल कसे काय घेऊ शकतात? असा प्रश्न अंबादास दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.