“बीडीडी चाळीत पोलीस बांधवांच्या तीन-तीन पिढ्या राहत आहेत. त्यांना मालकी हक्काची घरे देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. कालिदास कोळंबकर सातत्याने ही मागणी लावून धरत आहेत; मात्र पोलीस शासकीय कर्मचारी असल्याने मोफत घरे देऊ शकत नाही. कारण पोलिसांना मोफत दिल्यास तोच नियम इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही लावावा लागेल. ते शक्य नाही; पण २५-३० लाखांचीही घरे त्यांना परवडणारी नाहीत. त्यामुळे अतिशय नाममात्र दरात आवश्यकता भासल्यास शासकीय अनुदान देऊन त्यांना मालकी हक्काने घरे देण्यात येतील,” असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. “पोलीस हाऊसिंगसाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. कालिदास कोळंबकरांनी नायगाव विभागात काही जागा सुचविल्या आहेत. त्यावरही विचार करू,” असेही ते म्हणाले.
धारावीच्या पुनर्विकासासाठी तीन महिन्यांत निविदा
धारावीच्या पुनर्विकासासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यानच्या काळात रेल्वेची जागाही ८०० कोटी देऊन घेण्यात आली आहे. पुढच्या तीन महिन्यांत पुनर्विकासाची निविदा निघणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांना ५० हजार घरे
गिरणी कामगारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व माझी नुकतीच भेट घेतली. गिरणी कामगारांनाही ५० हजार ९३२ घरे देणे शक्य आहे. त्यांना ही ५० हजार घरे देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
बीडीडी व पत्राचाळीतील रहिवाशांना २५ हजार भाडे
बीडीडी व पत्राचाळीचा पुनर्विकास सुरू आहे. या इमारतीतील रहिवाशांना अनुक्रमे २२ व १८ हजार भाडे देण्यात येत होते. हे भाडे वाढविण्यात यावे, अशी रहिवाशांची मागणी होती. त्यानुसार हे भाडे २५ हजार करण्यात येत असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. रखडलेले एसआरए प्रकल्पदेखील मार्गी लावण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.