मुंबई : राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी शासकीय तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचे गंभीर प्रकरण उजेडात आले आहे.
महालेखाकार (कॅग) कार्यालयाने अधिकाऱ्यांचे हे वर्तन बेकायदेशीर असल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदविला आहे. चार वर्षात संबंधित अधिकाऱ्यांनी साडेबारा कोटी रूपये आपआपसात वाटून घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकरणात खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनिषा पाटणकर म्हैसकर, माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, बांधकाम विभागाचे सचिव एस.एस. साळुंके, सचिव उ. प्र. देबडवार या प्रमुख अधिकाऱ्यांसह राज्याच्या विविध विभागांतील अधिकारी आणि मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी सहभागी झाले. या प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करावी त्याचबरोबर या खात्यात राज्यभरात भ्रष्टाचाराची विविध प्रकरणे समोर आली, त्या सर्व प्रकरणांची सरकारने तातडीने चौकशी लावून अधिकारी, ठेकेदार, कंपन्या यांच्यावर कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते सुनील माने यांनी मुंबईत आयोजित केली.
मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांपासून ठेकेदार कंपन्या शासकीय तिजोरीवर राज्यभरात दरोडे टाकत असल्याचे अनेक प्रकरणामध्ये उघडकीस आले आहे.