मुंबई : सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्याप्रकरणी एनसीबीच्या नोटिसांमुळे मेटाकुटीस आलेले एनसीबी मुंबईचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना मुंबई हायकोर्टाने तूर्तास मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने वानखेडे यांच्याविरोधात १० एप्रिलपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश तपास यंत्रणांना दिले.

सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण तसेच अंमली पदार्थ बाळगणाऱ्या नायजेरियन नागरिकावर कारवाई केल्याप्रकरणी एनसीबी मुंबईचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांची एनसीबीने प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ पर्यंत एनसीबीने वानखेडे यांना आठ नोटिसा बजावल्या तसेच चौकशी करणाऱ्या एनसीबीचे उपमहासंचालक संजय सिंह यांच्यासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्या विरोधात वानखेडे यांनी ॲड. राजीव चव्हाण यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून चौकशी आणि त्यांना बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान देणारी याचिका नव्याने दाखल केली आहे.

सुनावणीवेळी राजीव चव्हाण यांनी एनसीबीकडून वानखेडेंना या प्रकरणात टार्गेट केले जात आहे. त्यांच्या विरोधात सूड उगवण्याच्या भावनेने ही चौकशी केली जात असल्याचा दावा केला. तसचे वानखेडेंविरुद्धची चौकशी सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली केली जात आहे. वानखेडे हे या प्रकरणांचा तपास करताना एनसीबीचे उपमहासंचालक सिंग यांच्याकडून मंजुरी घेत असत, ते त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी होते. त्यामुळे आता सिंग या चौकशीचे नेतृत्व करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद केला.