मुंबई : कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचा संदर्भ देणाऱ्या प्राध्यापक महिलेमागे चौकशीचा ससेमिरा लावणाऱ्या पोलिसांच्या कारभारावर संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी चांगलेच फैलावर घेतले.
न्यायालयाने ‘तुम्हाला कायदा कळतो का? प्राध्यापिकेची खातेनिहाय चौकशी करण्यासाठी कॉलेजला बेकायदा आदेश देणारे तुम्ही कोण? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे काम का करताय? ही कुठली लोकशाही? अशा प्रश्नांचा भडिमार करत संबंधित पत्र बिनशर्त मागे घ्या, अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम देत सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले. अखेर न्यायालयाचा रुद्रावतार पाहून पोलिसांनी पत्र मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले.
रयत शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्या मृणालिनी आहेर यांनी व्याख्यानात कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता?’ या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. यावेळी शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख झाल्याने गोंधळाची परिस्थिती उद्भवली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत महाविद्यालयाला प्रा. आहेर यांच्यावर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार संस्थेने आहेर यांची दुसऱ्या शाखेत बदली केली.
सातारा पोलिसांच्या बेकायदा आदेश देणाऱ्या या पत्राला डॉ. आहेर यांच्या वतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने पोलिसांना धारेवर धरत पत्र बिनशर्त मागे घेण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, पत्र मागे न घेता राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. कायदा - सुव्यवस्था राखण्यासाठी फौजदारी दंडसहितेच्या कलम १४९ अन्वये कारवाईबाबत निर्देश देण्याचे पोलिसांना अधिकार आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत संताप व्यक्त केला. ‘कायदा कळतो काय?, कायद्याची अंमलबजावणी तसेच मराठी भाषेच्या अस्मितेबद्दल विचारणा करीत पोलीस व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले.
मराठी पुस्तक, संस्कृतीचा विसर पडला का?
प्राध्यापक महिलेवर केलेल्या कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी हजर राहिलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला खंडपीठाने चांगलेच धारेवर धरले. ‘तुमचे शिक्षण किती? शिवाजी कोण होता? हे पुस्तक कधी वाचले आहे का? तुम्हाला नेमके ज्ञान किती आहे? इंग्रजीतून पदवी घेतली म्हणून तुम्ही मराठी पुस्तकांचे वाचन सोडून देणार का? मराठी संस्कृतीला तिलांजली देणार का? असा प्रश्नांचा भडिमार पोलीस अधिकाऱ्यावर करीत चांगलेच फैलावर घेतले.
कायदा कळतो का? कायद्याचा अभ्यास करा
‘कायदा तुम्हाला तरी कळतो का? कायद्याची पुस्तके नीट वाचा, कायद्याचा आधी अभ्यास करा. राज्यघटना, विशेषत नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देणारी तरतूद नीट वाचा. मग प्राध्यापिकेने मांडलेले मत गुन्हा कसे ठरते, हे समजून घ्या, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचे धिंडवडे काढले.