मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल नवी मुंबई येथील जाहीर सभेत मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्या मान्य करत त्यांना सुधारित अध्यादेश दिला. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाने मराठा समाजाने मागच्या दाराने ओबीसीत प्रवेश केल्याचे विधान राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले. यावर काल देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली होती. आज पुन्हा फडणवीस यांनी यावर भाष्य केले आहे. "प्रत्येक समाजाला न्याय देणारा सुवर्णमध्य!", असे म्हणत "कालच्या अध्यादेशामुळे मराठा समाजाला असलेला अधिकार सोप्या पद्धतीने त्यांच्यार्यंत पोहचवण्याचे काम झाले आहे. नोंदी असणार्‍या मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळणे कायदेशीरच होते. हे करत असताना ओबीसी समाजाला देखील 100% सुरक्षा दिली आहे", असे फडणवीस म्हणाले.

कोणालाही चिंता करण्याचे कारण नाही-

"काही नेत्यांची व्यक्तीगत भूमिका वेगळी असू शकते. नेमके काय केले आहे हे त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात येईल. मराठा समाजाला फायदा होत असताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही असा सुवर्णमध्य शासनाने काढला आहे. यामुळे कोणालाही चिंता करण्याचे कारण नाही. आमचे सरकार ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही", अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली. ते सातारा येथे माध्यमांशी बोलत होते.

यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी ते मुख्यमंत्री असताना दिलेल्या मराठा आरक्षणावरही भाष्य केले आहे. मागच्या काळात दिलेले मराठा आरक्षण हे उच्च न्यायालयात टिकले होते. परंतु काही कारणांमुळे ते सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळले गेले. याच कारणांची मीमांसा करणारे सर्वेक्षणदेखील सुरु केले आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाहीत - भुजबळ

मराठा आरक्षण अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला, असे म्हटले जात असले तरी मला तसे वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाहीत. आम्ही सुद्धा शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता निर्णय घेऊ, अशी शपथ सर्व मंत्रिमंडळाने घेतली आहे. मात्र, ओबीसींना गाफील ठेवून मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल. असे सांगत १६ फेब्रुवारीपर्यंत ओबीसींसह सर्व समाज बांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

न्यायालयीन लढाई लढणार- प्रकाश शेंडगे

राज्य सरकारने जारी केलेल्या अध्यादेशानंतर ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आम्हाला ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी राजकीय लढाई लढावी लागेल. आम्ही रस्त्यावरची लढणारच आहोत. महाराष्ट्रभर आक्रोश आंदोलन करणार आहोत. तसेच मराठा आरक्षणाबाबतच्या सरकारच्या सर्व आदेशांची आम्ही होळी करणार आहोत. यासह आम्ही न्यायालयीन लढाईदेखील लढणार आहोत, असे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटले होते.

दरम्यान, आता देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय कोणावरच अन्याय करणारा नसल्याचे म्हटल्याने मंत्र छगन भुजबळ यांच्यासह इतर ओबीसी नेत्यांची यावर काय प्रतिक्रिया येत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.