मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि इतर प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असून या प्रकरणाची विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील 'विशेष तपास पथकामार्फत' ( एसआयटी ) सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. या समितीमध्ये दोन आयएएस आणि एक आयपीएस दर्जाचा अधिकारी असेल. ज्यामुळे या प्रकरणातील फौजदारी बाबींचीही तपासणी होईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

मुक्ताईनगर तालुक्यातील भूसंपादन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात झालेली अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संदर्भात भाजपच्या मंगेश चव्हाण यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन महसूलसह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, मुद्रांक शुल्क विभाग, भूसंपादन कार्यालय, भूमी अभिलेख आणि स्थानिक तलाठी अशा एकूण सहा विभागांची चौकशी केली जाईल, असे सांगितले. नोंदी घेण्यापासून ते निवाडे तयार करण्यापर्यंत कुठे गडबड झाली आहे, याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. केवळ एक नाही तर नऊ गावांमधील निवाड्यांची तपासणी ही समिती करेल, असे महसूल मंत्र्यांनी जाहीर केले.

नकाशे तपासले जातील

सुदैवाने या भूसंपादनाचा मोबदला अद्याप वाटप करण्यात आलेला नाही, तो आपण वेळेत थांबवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक फसवणूक झालेली नाही. मात्र, सरकारची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला का? काही विशिष्ट लोकांसाठी प्रकल्पाचे नकाशे बदलण्यात आले का? या सर्व बाबी एसआयटी तपासेल. येत्या तीन महिन्यांच्या आत हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

जमिनी बळकावण्यामागे मोठे सिंडिकेट

ज्या जमिनींवर केंद्राचे किंवा राष्ट्रपतींचे नाव लागले आहे, त्या जमिनींवर फळबाग लावून मोबदला लाटण्याचा प्रयत्न झाला आहे. हे एक मोठे सिंडिकेट असून दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ चौकशी नाही तर गुन्हे दाखल करून त्यांचे निलंबन झाले पाहिजे, अशी मागणी मंगेश चव्हाण यांनी केली.