जव्हार : जव्हार, मोखाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांतील नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी अद्यापही मुंबईपर्यंत धाव घ्यावी लागत असल्याने स्थानिक पातळीवर सत्र न्यायालय सुरू करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जव्हार वकील संघटनेने पुढाकार घेत ११ मार्चला संबंधित प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीकडे सादर केला आहे.

या प्रस्तावाबाबत उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन सकारात्मक असून आवश्यक नियम व अटींची पूर्तता झाल्यास जव्हार येथे सत्र न्यायालय सुरू होऊ शकते, अशी माहिती जव्हार वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. प्रसन्न भोईर यांनी दिली.

रहिवाशांवर खर्चाचा बोजा

सन २०१४ मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. मात्र, दुर्गम भागातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी आजही १०० ते १५० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत आहे. विशेषतः सत्र न्यायालयाच्या अभावी गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी मुंबई गाठावी लागत असल्याने वेळ आणि खर्चाचा मोठा बोजा रहिवाशांवर पडत आहे.

प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे!

या मागणीला केवळ प्रशासकीय स्वरूप नसून, जव्हार, मोखाडा व विक्रमगड तालुक्यातील बहुसंख्य आदिवासी नागरिकांच्या न्यायहक्काशी निगडित मुद्दा असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. शासन आणि न्यायालयीन प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.

न्याय प्रक्रियेचा वेग मंदावला

जव्हार येथे दिवाणी न्यायालय कार्यरत असले, तरी सत्र न्यायालय नसल्याने न्यायाधीशांवर कामाचा ताण वाढत आहे. परिणामी प्रकरणांच्या सुनावणीला विलंब होत असून न्यायप्रक्रियेचा वेग मंदावल्याचे चित्र आहे.

वेळ, खर्चात होणार बचत

सत्र न्यायालयासाठी आवश्यक इमारत, पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय तयारी जव्हार येथे उपलब्ध असल्याचा दावा वकील संघटनेने केला आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर सत्र न्यायालय सुरू झाल्यास नागरिकांना न्यायप्रक्रिया सुलभ होईल, तसेच वेळ व खर्चात मोठी बचत होईल.