लोकायुक्त अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (Photo-X)
महाराष्ट्र

लोकायुक्त अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मंगळवारी राज्याच्या लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली.

Swapnil S

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथा मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मंगळवारी राज्याच्या लोकायुक्त संस्थेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. लोकभवन येथे झालेल्या एका छोटेखानी शपथविधी सोहळ्यात राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी न्या. शुक्रे यांना पदाची शपथ दिली.

न्या. शुक्रे यांची नियुक्ती २०२३ च्या नव्या महाराष्ट्र लोकायुक्त कायद्यानुसार करण्यात आली असून ती पाच वर्षांसाठी किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण करेपर्यंत यापैकी जे अगोदर असेल, त्या दिवशीपर्यंत असणार आहे.

या शपथविधी सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा अध्यक्ष ॲॅड. राहुल नार्वेकर, मावळते लोकायुक्त न्या. विद्यासागर कानडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती शुक्रे यांचा परिचय

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांचा जन्म २५ ऑक्टोबर १९६१ रोजी झाला. त्यांनी १९८० साली पुणे विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयातून एलएलबी पूर्ण केले आणि नागपूर विद्यापीठातून घटनात्मक कायद्यात एल.एल.एम. पदवी मिळवली. न्यायिक सेवेत त्यांनी विविध महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. कोल्हापूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रजिस्ट्रार (प्रशासन), महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन (ठाणे) येथे सहसंचालक तसेच नागपूर येथे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणून त्यांनी कार्य केले.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा धसका; मुंबईत आझाद मैदानाव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी आंदोलनाला मनाई, फक्त १ दिवसाची परवानगी

नौदलाची पाणबुडी बचाव क्षमता आणखी वाढणार; भारतीय नौदलात ‘निपुण’ युद्धनौका ३१ ऑगस्टला होणार दाखल

टिटवाळा स्थानकात १५ रात्रींचा पॉवर ब्लॉक; प्लॅटफॉर्म विस्तारीकरणासाठी लोकल प्रवाशांचे हाल

उत्तर प्रदेश, बिहार निवडणुकांवर डोळा ठेवून आंदोलन - परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

राम मंदिर देणगी घोटाळ्याच्या CBI चौकशीची मागणी; सरकारने बैठक रोखली, संत-महंत संतप्त