भीमाशंकर वृक्षतोडीविरोधात हरित लवादाकडे धाव; जंगल वाचवण्यासाठी उल्हास नदी बचाव कृती समितीचा पुढाकार 
महाराष्ट्र

भीमाशंकर वृक्षतोडीविरोधात हरित लवादाकडे धाव; जंगल वाचवण्यासाठी उल्हास नदी बचाव कृती समितीचा पुढाकार

कर्जत–भीमाशंकर पट्ट्यातील जलविद्युत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित ३२ हजारांहून अधिक झाडांच्या तोडीला उल्हास नदी बचाव कृती समिती आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे. जलस्रोत, वन्यजीव आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि पर्यावरण विभागाकडे धाव घेत वृक्षतोड तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे.

Swapnil S

उल्हासनगर : कर्जत–भीमाशंकर पट्ट्यातील जलविद्युत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित ३२ हजारांहून अधिक झाडांच्या तोडीला उल्हास नदी बचाव कृती समिती आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे. जलस्रोत, वन्यजीव आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि पर्यावरण विभागाकडे धाव घेत वृक्षतोड तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे.

पेज नदीच्या खोऱ्यात प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कर्जत-भीमाशंकर पट्ट्यात टोरंट पॉवर कंपनीच्या ३,००० मेगावॉट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुमारे ६०० एकर वनक्षेत्रातील ३२ हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमींनी दिली. सायडोंगर परिसरातील या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १३,५०० ते १५,००० कोटी रुपये आहे.

भीमाशंकर अभयारण्यालगतच्या जंगलातील वृक्षतोडीमुळे जैवविविधता, जलस्रोत आणि स्थानिक आदिवासींच्या जीवनावर परिणाम होण्याची भीती उल्हास नदी बचाव कृती समिती, हुतात्मा दिलीप कपोते फाऊंडेशनने व्यक्त केली आहे. यावर त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि पर्यावरण विभागाकडे धाव घेत वृक्षतोडीवर तत्काळ बंदीची मागणी केली आहे.

पेज नदी उल्हास नदीची महत्त्वाची उपनदी असल्याने हा विषय व्यापक पाणीपुरवठ्याशी संबंधित असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे. उल्हास नदीवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या जलसुरक्षेसाठीही प्रस्तावित वृक्षतोडीचे परिणाम तपासणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

सर्वंकष अभ्यास गरजेचा

प्रकल्पाचे पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन, वन्यजिवांवरील परिणामांचा अभ्यास आणि पुनर्वसनाची माहिती सार्वजनिक करावी, अशीही मागणी आहे. डोंगरउतार ढासळण्याचा धोका आणि संभाव्य पाणीटंचाईचा एकत्रित अभ्यास करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

मीरा-भाईंदरमध्ये पाण्यासाठी हाहाकार; MIDC कडून १५ टक्के पाणी कपात

ब्रेडमध्ये केवळ ६२ टक्के गव्हाचा वापर; CCPA चा ब्रिटानियाला लाखाचा दंड

तानसा, कोलामार्काला राखीव अभयारण्याचा दर्जा; १४ संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्यास वन्य जीव मंडळाची मान्यता

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेच्या कनेक्टिंग लिंकवर मालवाहू वाहनांना बंदी; १ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्व CET वर्षातून दोनदा; १४ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ