कर्जत : कर्जत तालुक्यातील साय डोंगर परिसरात प्रस्तावित टोरंट, शिलार, पोशीर प्रकल्पा विरोधात आता आदिवासी समाजही आक्रमक झाला आहे. ‘टोरंट हटाव, जंगल बचाव’, ‘उद्योग हटाव, सह्याद्री बचाव’ अशा घोषणांनी कर्जत शहर शुक्रवारी दणाणून गेले.

सह्याद्री बचाव आदिवासी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या जनआक्रोश एल्गार मोर्चात रायगड जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी नागरिक आपल्या कुटुंबीयांसह रस्त्यावर उतरले. विशेष म्हणजे या मोर्चात महिलांची उपस्थितीही लक्षणीय होती.

कर्जत येथील आमराई परिसरातून या मोर्चाला सुरुवात झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, नगरपरिषद मार्गे हा मोर्चा थेट कर्जतच्या प्रशासकीय भवनावर धडकला. यावेळी उपविभागीय अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांना प्रकल्प रद्द करण्यासह आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. देवराम लांडे यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्च्यात आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता.

टोरंटच्या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे सह्याद्रीचे जंगल, वन्यजीव, जैवविविधता, शेती आणि आदिवासींच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीवर परिणाम होण्याची भीती आंदोलकांनी व्यक्त केली. जल, जंगल आणि जमीन हा आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असून विकासाच्या नावाखाली त्यांच्या हक्कांवर गदा आणू नये. अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

मोर्च्यानंतर झालेल्या सभेत वक्त्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी एका वक्त्याने, ‘ही शिवरायांची भूमी आहे, ती काही धनाढ्य लोकांच्या हातात जाऊ देणार नाही. उद्योग हटाव, सह्याद्री बचाव,’ अशी भूमिका मांडली.

यावेळी पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा उपस्थित करत ‘जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. आदिवासी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईच्या रकमेसंदर्भातही वक्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष लकी जाधव म्हणाले की, भारतातील नैसर्गिक संपत्ती आणि जंगलांचे संरक्षण करण्याऐवजी त्यांचा ऱ्हास होत आहे. आता झोपेतून जागे होण्याची वेळ आली आहे. जिथे झाडे तोडली जातील, तिथे आदिवासींनी एकजुटीने विरोध केला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

या मोर्चात सह्याद्री बचाव आदिवासी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मनोहर कारोटे, कार्याध्यक्ष मालू निरगुडा, पेसा कृती समितीचे रोहिदास जंगले, ट्रायबल डॉक्टर फोरमचे सचिव डॉ. संतोष तुपे, आदिवासी समाज कृती समितीचे नामदेव गंभीरे, ॲड. कैलास मोरे यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले.

प्रकल्प रद्द करण्यासह प्रमुख मागण्या

• टोरंट शिलार-पोशीर प्रकल्प रद्द करा

• राज्यप्राणी शेकरूचा अधिवास सुरक्षित ठेवणे

• वन्यप्राणी मानवी संघर्ष टाळणे

• आदिवासी शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई देणे

(संबधित इंग्रजी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)