मुंबई : राज्य सरकारने मुंबई पाठोपाठ आता कोकणातील पाच जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून महसूल विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यात किनारपट्टीलगत अनेक कोळीवाडे अस्तित्वात आहेत. या कोळीवाड्यांच्या सीमांची गावठाणांप्रमाणे भूमी अभिलेख दफ्तरी नोंद नाही. त्यामुळे या चार जिल्ह्यातील कोळीवाड्यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करुन सीमांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपध्दती आणि तत्संबंधीची मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.
समितीसाठी कालबध्द कार्यक्रम निश्चित
कोकण किनारपट्टी क्षेत्रातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या ५ जिल्ह्यांतील कोळीवाडे असणाऱ्या गावांची तालुकानिहाय यादी तयार करणे, समुद्राच्या भरतीची उच्चतम सीमारेषा, मेरीटाईम बोर्डाकडील सीमारेषा तसेच कांदळवनांची सीमारेषा निश्चिती करण्याकरीता जिल्हास्तरीय समितीचे गठन करणे. या जिल्ह्यांतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करण्याची कार्यपध्दती निश्चित करणे आणि त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे. सर्वेक्षण आणि सीमांकन करण्याच्या कार्यपध्दतीनुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना तसे कामकाज होण्याकामी आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे. त्याबाबत कालबध्द कार्यक्रम निश्चित करणे, अशी कार्यपद्धती या समितीला निश्चित करून देण्यात आली आहे.
समितीत जिल्हाधिकाऱ्यांसह यांचा समावेश
या समितीत सदस्य म्हणून ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, सहसंचालक नगररचना कोकण विभाग, उपसंचालक भूमी अभिलेख, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुख्य बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई, प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग मुंबई, सदस्य सचिव महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुंबई यांचा समावेश आहे. तर अतिरिक्त आयुक्त (महसूल) कोकण विभाग हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.