प्राजक्ता पोळ/मुंबई

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करीत ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना महायुती सरकारने आणली. मतांच्या बेगमीसाठी कोणतीही खातरजमा न करताना महिलांना १,५०० रुपये देण्यात आले. मात्र, आता सरकारने या योजनेच्या पात्रतेचे निकष कडक केल्याने जानेवारीत २ लाख लाडक्या बहिणी दोडक्या झाल्या आहेत. त्यामुळे या महिलांना आता दरमहा १,५०० रुपये मिळणार नाहीत.

राज्य सरकारच्या महिला आणि बालविकास विभागाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थी व अन्य कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी यांची माहिती एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे दुहेरी लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांना ‘लाडकी बहीण योजने’तून बाहेर काढले जात आहे. तर काही महिलांनी स्वत:हून या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी अर्ज केले.

छत्रपती संभाजी नगरमध्ये अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या योजनेतून बाहेर पडण्यासाठी १० ते १२ अर्ज मिळाले. आम्हाला या योजनेचे पैसे घेण्याची इच्छा नाही, असे या महिलांनी सांगितले. आता संबंधित अधिकारी अर्जानुसार योग्य कारवाई करतील आणि त्यांचे अनुदान थांबवतील.

प्राप्तिकर भरणाऱ्या किंवा इतर कल्याणकारी योजनांमधून फायदा घेणाऱ्या लाभार्थींना या योजनेतून काढण्यात येणार आहे. यात संजय गांधी निराधार योजनेत महिलांना १,५०० रुपये मासिक पेन्शन मिळते. पीएम-किसान सम्मान निधीवर आधारित ‘नमो शेतकरी सम्मान’ योजना शेतकऱ्यांना दरमहा १ हजार रुपये देते. शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे कृषी उपकरण खरेदीसाठी दिले जाणारे अनुदान आणि रोख फायदेदेखील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या माहितीसोबत पडताळले जातील.

महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ‘नवशक्ति’शी बोलताना सांगितले की, जानेवारीत सुमारे २-३ लाख महिलांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून बाहेर काढले गेले आहे. त्याची विविध कारणे आहेत. सध्या अर्जांची पडताळणी सुरू असल्याने या योजनेतून बाहेर पडलेल्या महिलांची नेमकी संख्या सांगणे कठीण आहे. ही प्रक्रिया चार ते पाच महिने चालू शकते, असे त्या म्हणाले.

नवीन नोकरी मिळाल्याने, काहींचे लग्न झाल्याने किंवा आर्थिक परिस्थिती सुधारल्याने या योजनेतून काही महिला बाहेर पडल्या आहेत. तथापि, मंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, पिवळ्या आणि केसरी रेशनकार्ड असलेल्या सुमारे १.५ कोटी महिलांची तपासणी होणार नाही. कारण हे कार्ड त्या कुटुंबाची आर्थिक दुर्बलता दर्शवतात, असे त्या म्हणाल्या.

लाडक्या बहिणींसाठी होतोय दरमहा ३,७०० कोटी रुपये खर्च

महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण योजना’ २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आली. ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र महिलांना १,५०० मासिक अनुदान देते. या योजनेचे २.४३ कोटी लाभार्थी आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीतून सध्या सुमारे ३,७०० कोटी दर महिना खर्च होत आहे.