मुंबई : राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेत नवा नियम लागू केला आहे. यानुसार ‘ई-केवायसी’ प्रक्रियेदरम्यान महिला लाभार्थ्यांना वडील किंवा पतीच्या ‘आधार’चा तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अर्जदारांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न तपासण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आढळल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत ही योजना जाहीर केली होती. मात्र काटेकोर तपासणीत तब्बल २६.३४ लाख बनावट लाभार्थी समोर आले. धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक पुरुष तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेत हात धुवून घेतले.
सत्ताधारी आघाडीच्या मतपेटीला भक्कम बनवणाऱ्या या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड आर्थिक भार पडला आहे. निवडणुकीच्या काळात पात्रतेचे निकष नीट पाहिले गेले नव्हते, मात्र आता सरकारने अपात्र लाभार्थी बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम सुरू केली आहे. कठोर नियमांची अंमलबजावणी सुरू झाली असून लाखो अपात्रांना योजनेतून वगळले जात आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केवळ महिलेचेच नव्हे, तर तिच्या वडिलांचे किंवा पतीचे उत्पन्नही तपासले जाणार आहे. विवाहित महिलांसाठी पतीचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाईल, तर अविवाहित महिलांच्या बाबतीत वडिलांचे उत्पन्न पाहिले जाईल. या योजनेतील मुख्य अट म्हणजे संपूर्ण कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. यापेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास लाभार्थी अपात्र ठरणार आहेत.
पूर्वी सरकार फक्त महिला अर्जदाराचे उत्पन्न पाहत होते. परिणामी गृहिणी किंवा फारसे वैयक्तिक उत्पन्न नसलेल्या महिला आपोआप पात्र ठरत होत्या. मात्र अधिकाऱ्यांच्या तपासात आढळले की, महिलांचे स्वतःचे उत्पन्न कमी किंवा शून्य असले, तरी त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न पात्रतेच्या मर्यादेपेक्षा बरेच जास्त होते. त्यामुळेच नव्या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
महिला व बालविकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने म्हटले, “यात चूक काय आहे? सरकारला खऱ्या अर्थाने ज्यांना मदत हवी आहे, त्यांच्यापर्यंतच पैसा पोहोचवायचा आहे. कुटुंबाचे उत्पन्न न पाहता एखाद्या महिलेची खरी आर्थिक स्थिती कशी कळणार? आधार पॅन व बँक खात्यांशी जोडलेला असल्याने सरकारला उत्पन्न तपासणे सोपे जाते.”