मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र महिलांचा शोध घेण्यासाठी पात्र महिलांना ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यत ई केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, ई केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडल्याचे निदर्शनाला आले. त्यामुळे २२ ते २५ लाख महिलांच्या ई केवायसीची अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी करा, असे स्पष्ट आदेश महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जून २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. त्यानंतर महिलांनी अर्ज करण्यास सुरुवात केली आणि तब्बल २ कोटी ६२ लाख महिलांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज दाखल केले. मात्र, महिलांची संख्या लक्षात घेता राज्य सरकारच्या तिजोरीवर भार येऊ लागला. त्यानंतर पात्र महिलांकडे चारचाकी वाहन, सरकारी सेवेत असताना योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास येताच १० लाख महिला अपात्र ठरल्या तर ५ लाखांहून अधिक महिलांचे आधारकार्ड तांत्रिक कारणामुळे बँकेशी लिंक होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत २ कोटी ४७ लाख महिला पात्र ठरल्या आहेत. परंतु लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार येत असल्याने महिलांचे वार्षिक उत्पन्न जाणून घेण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ ई केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, ई केवायसी करताना अनेक महिलांनी चुकीचा पर्याय निवडला होता. त्यामुळे या महिलांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. आता अशा महिलांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र, या झाडाझडतीपर्यंत या लाडक्या बहिणींच्या डोक्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.
झेडपी निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी हप्ता मिळणार
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत पात्र महिलांचा डिसेंबर महिन्याचा १५०० रुपयांचा थकित हफ्ता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपूर्वी जानेवारी अखेरपर्यंत दिला जाणार असल्याचे महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
अंगणवाडी सेविकांमार्फत पडताळणी करणार
महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत ई केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतु काही कारणास्तव ई केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनाला आली आहे. म्हणूनच योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.