मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेचा गैरप्रकारे लाभ घेणे जिल्हा परिषदेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या चांगलाच अंगलट येणार आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत कार्यवाही करण्याचा इशारा महिला व बाल विकास विभागाने दिला आहे.
विधानसभा निवडणुकीआधी जून २०२४ मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. लाडकी बहिण योजनेची घोषणा होताच २ कोटी ६२ लाख महिलांनी अर्ज केले. यात सुरुवातीला पात्र महिलांना १,५०० रुपये प्रमाणे लाभ देण्यास सुरुवात केली. मात्र या योजनेचा खोटी कागदपत्रे सादर करत लाभ घेत असल्याचे महिला व बाल विकास विभागाच्या निदर्शनास आले. अर्जांची छाननी केली असता १० लाख महिला अपात्र ठरल्या. पाच लाख महिलांचे बँक खाते लिंक होण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने त्यांना लवकरच लाभ मिळेल, अशी माहिती महिला व बाल विकास विभागाने दिली.
लाडकी बहिण योजनेंतर्गत लाभ घेणारे जिल्हापरिषदेत कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपात्र ठरले असून त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश शासन निर्णयात आहेत.
१,१८३ जणांकडून योजनेचा गैरप्रकारे लाभ
योजनेचा लाभ सरकारी कर्मचारी घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पडताळणी केली असता १,१८३ अधिकारी व कर्मचारी या योजनेचा गैरप्रकारे लाभ घेत असल्याचे निष्पन्न झाले. अखेर महिला व बाल विकास विभागाने अपात्र अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.