मुंबई : लवासाप्रकरणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यासह अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय राखून ठेवताना याचिका फेटाळून लावणार असल्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार सोमवारी निर्णय देताना खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुबियांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्या नावाचा समावेश असलेल्या कथित लवासा प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करत मूळ याचिकाकर्ते ॲॅड. नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय खंडपीठाने सोमवारी जाहीर करताना याचिका फेटाळून लावली.
न्यायालय म्हणते
दिवाणी अधिकारक्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना फौजदारी प्रक्रिया संहितेंतर्गत (सीआरपीसी) प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते, हे दाखवणारी कोणतीही कायदेशीर तरतूद याचिकाकर्ता दाखवून देण्यास अपयशी ठरला आहे.
यापूर्वी दिवाणी स्वरूपाची जनहित याचिका निकाली काढताना संबंधित खंडपीठाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देता येणार नाहीत.