मध केंद्र ही योजना विस्तारीत स्वरूपात म्हणजे ‘मधाचे गाव’ या स्वरूपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी आणि नागरिकांना मधमाश्या पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा २० टक्के आणि राज्य सरकारचा ८० टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरुण उद्योजकांना मधमाश्या पालनाकडे वळवणे, मधमाश्यांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील.

भौगोलिक परिस्थिती आणि अन्य सर्व बाबी अनुकूल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामूहीक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरिता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.