कराड: साताऱ्याच्या महादरे येथील जंगलाला देशातील पहिले ‘फुलपाखरू संवर्धन राखीव’ म्हणून मान्यता मिळूनही दीड वर्षानंतरही प्रशासनाचा दिरंगाईचा दप्तर अजूनही हललेला नाही. जून २०२३ मध्ये महादरेला मिळालेल्या संवर्धन राखीवच्या दर्ज्यानंतर आवश्यक असलेला व्यवस्थापन आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही. त्यामुळे संवर्धन, पर्यावरण पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधी कागदावरच अडकल्या आहेत.
साताऱ्याच्या उशालाच वसलेले हे १०६ हेक्टरचे जंगल जैवविविधतेचा अनोखा संगम मानले जाते. पश्चिम घाट आणि दख्खनच्या पठाराचा संगम असलेल्या या परिसरात १६० हून अधिक फुलपाखरांच्या प्रजाती आढळतात. त्यातील काही प्रजाती अत्यंत दुर्मिळ असून शेड्युल-१ मध्ये समाविष्ट आहेत. या वैशिष्ट्यपूर्णतेमुळेच या क्षेत्राला ‘फुलपाखरू राखीव’चा बहुमान मिळाला.
महादरेच्या संवर्धनासाठी ‘मेरी’ संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी अभ्यास करून प्रस्ताव तयार केला होता. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या मुंबईतील बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरीही मिळाली.
पण त्या वेळीच तयार होणे अपेक्षित असलेला व्यवस्थापन आराखडा अद्याप तयार होऊ शकलेला नाही. या आराखड्यांतर्गत अधिवास विकास, संरक्षक कर्मचारी, माहिती केंद्र, पाणवठे, निसर्गवाटा, निरीक्षण मनोरे, ग्रामस्थ सहभाग यांसह पर्यटनवाढीच्या योजना राबवल्या जाणार होत्या.
फुलपाखरं वाघाच्या पंगतीत, पण…...
महादरेत ऑर्किड टिट आणि व्हाइट टिप्ड लाइन ब्ल्यू यांसारखी शेड्युल-१ मधील प्रजाती सापडतात. एकट्या या जंगलात शेड्युल-१, ३ आणि ४ मधील १८ हून अधिक दुर्मिळ प्रजाती आहेत. पण व्यवस्थापन आराखड्याविना या जैवविविधतेचं नीट दस्तऐवजीकरण, संरक्षण आणि अभ्यास होणे शक्य नाही.
पर्यावरणप्रेमींची तातडीच्या मंजुरीची मागणी
महादरेत जैवविविधतेचा ठेवा आहे, पर्यावरण पर्यटनासाठी संधी आहे, आणि स्थानिकांना रोजगाराची शक्यता आहे. पण हे सगळे केवळ कागदोपत्री राहिले. वन विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे महत्त्वाचा प्रकल्प रखडल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी आहे. शासनाने तातडीने सुधारित आराखड्याला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.