महाराष्ट्र

राज्यातील ५० हजार सफाई कामगारांना दिलासा! वारसा हक्काने मिळणार नोकरी; औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय

स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या आस्थापानामध्ये काम करणाऱ्या सरसकट सर्वच सफाई कामगारांच्या वारसाना आता वारसा हक्काने नोकरी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Swapnil S

ठाणे : स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, जिल्हा परिषद या आस्थापानामध्ये काम करणाऱ्या सरसकट सर्वच सफाई कामगारांच्या वारसाना आता वारसा हक्काने नोकरी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी केवळ अनुसूचित जातीमध्ये असलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसाना वारसाने हक्काने नोकरी दिली जात होती. यासंदर्भात आमदार संजय केळकर यांनी यापूर्वी झालेल्या सहा अधिवेशनात सरसकट सर्व सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरी मिळावी म्हणून प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे सरसकट राज्यातील ५० हजारांपेक्षा अधिक सफाई कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महापालिका आणि इतर सरकारी आस्थापनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सफाई कामगार काम करत असून प्रसंगी आपला जीव धोक्यात घालून हे सर्व सफाई कामगार शहर स्वच्छ करत असतात. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या वारसाना ही नोकरी देण्याची तरतूद आहे. हा फायदा केवळ अनुसूचित जातीमध्ये असलेल्या सफाई कामगारांना मिळत होता.

त्यामुळे इतर सफाई कामगारांना याचा फायदा मिळत नसल्याने कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष होता, तर वेगवेगळ्या कामगार संघटनांनी देखील यासाठी पाठपुरावा केला होता.

सरसकट सर्व सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी म्हणून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात ८ जानेवारी रोजी सुनावणी होऊन सर्व सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याचा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

"प्रत्येक जण सफाईचे काम करतो. त्यामुळे सर्वच सफाई कामगार आहेत. यात भेदभाव नको. सर्वच सफाई कामगारांना वारसाहक्काने नोकरी मिळावी यासाठी सहा अधिवेशनात आवाज उठवला. हा निर्णय सर्व सफाई कामगारांना दिलासा देणारा आहे." - संजय केळकर, आमदार, भाजप

GST ५ आणि १८%; नवीन दराचा ‘घट’ २२ सप्टेंबरपासून

मुंबईची वाढती तहान भागवायला आणखी दोन धरणांचा प्रस्ताव

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवरून OBC नेत्यांमध्ये मतमतांतरे; जीआर प्रत फाडत लक्ष्मण हाके यांचे आंदोलन; भुजबळांचा कोर्टात जाण्याचा इशारा

२३८ एसी लोकल खरेदीला मंजुरी

Maratha Reservation Protest : सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसान भरपाईचे काय? उच्च न्यायालयाचा मराठा आयोजकांना सवाल