मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या डॉक्टरला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नाशिक येथील सिव्हिल रुग्णालयात तैनात असलेले वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रोहन बोरसे यांचा राजीनामा मंजूर करा, असे निर्देश सरकारला मंगळवारी दिले.
नाशिक येथील सिव्हिल रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या डॉ. रोहन बोरसे यांनी निवडणूक लढवीण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला . मात्र तो राज्य सरकारने स्वीकारला नसल्याने डॉ. बोरसे यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. विनीत नाईक आणि अॅड पूजा थोरात यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी मुख्य सरकारी वकील अॅड. नेहा भिडे यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. डॉ. बोरसे यांनी राजीनामा देण्याचे कोणतेही कारण स्पष्ट दिलेले नाही. तसेच याचिकाकर्त्याविरुद्ध तीन प्रलंबित तक्रारी आहेत, काही रुग्णांच्या कुटुंबीयांनी शवविच्छेदन संदर्भात या तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत.
याची दखल खंडपीठाने घेतली. सरकारी कर्मचार्याला राजीनाम्याचे कारण सांगण्याची गरज नाही. सध्याच्या प्रकरणात, याचिकाकर्त्याला सेवानिवृत्ती नंतरचे कोणतेही लाभ देण्याची गरज नाही कारण तो त्यासाठी पात्र नाही.
सेवेतून स्वेच्छानिवृत्ती प्रमाणेच राजीनामा दिला जाऊ शकत नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच मंगळवारीच राजीनामा स्वीकारण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली.