मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक व शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ अंमलात आणले आहे. महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५ हे पुढील पाच वर्षे राबवण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक व ५ लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे. जागतिक स्तरावर आणि देशांतर्गत बांबू उत्पादनात महाराष्ट्राचे स्थापन आणखी बळकट होणार आहे.
राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असे हे धोरण असेल. पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत हे धोरण राबविले जाईल. या धोरणात बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना, कंत्राटी शेती आणि ऊर्जा, उद्योग आणि इतर घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून अँकर युनिट्स आणि सामायीक सुविधा केंद्रांसह सुरु करण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात १५ बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येतील. याशिवाय दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे सुरु करण्यात येतील. यात शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचविण्यासाठी, त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजित केले जातील. यासाठी आवश्यक तेथे आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार केले जातील.
बांबूशी निगडीत प्रक्रिया उद्योगांना व्याज अनुदान, वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती दिल्या जातील. याशिवाय बांबू क्षेत्रातील नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांसाठी व्हेंचर भांडवल निधी म्हणून ३०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्रात आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने बांबू विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी सुमारे ४ हजार २७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे.
बांबूची बाजारपेठ ८८.४३ अब्ज डॉलरवर
जगात बांबूची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ८८.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होणार आहे. सध्या भारताची बांबू निर्यात ही २.३ टक्के इतकी आहे. भारतातील बांबू उद्योग २८ हजार कोटींचा आणि बांबूचे वन क्षेत्र ४ टक्के इतके आहे. देशाची दरवर्षीची बांबू उत्पादन क्षमता ३२ लाख ३ हजार टन इतकी आहे.
१ हजार ५३४ कोटी रुपयांची तरतूद!
महाराष्ट्र बांबू धोरण २०२५-२०३० राबविण्यासाठी १ हजार ५३४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली. तर २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११ हजार ७९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
बांबू उत्पादन क्षमता १५७.१२ लाख टनापर्यंत जाणार!
महाराष्ट्रात बांबू लागवडीखालील क्षेत्र हे भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे म्हणजेच १.३५ दशलक्ष हेक्टर आहे. महाराष्ट्राचे २०२२ मधील बांबू उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. सध्या अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्ह्यातील पडीक जमीन लक्षात घेता, बांबू उत्पादनाची क्षमता दरवर्षी सुमारे १५७.१२ लाख टन होऊ शकते.