मुंबई : राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) बनावट 'ॲनालॉग' पनीरच्या उत्पादन, साठा, वितरण आणि विक्रीवर एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे. FDAचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३० जुलै रोजी यासंदर्भातील राजपत्रित आदेश जारी केला. राज्यभरातील पनीरच्या नमुन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भेसळ आढळल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर खाद्य व्यवसायिकांनाही या आदेशाचे पालन बंधनकारक असणार आहे.
ॲनालॉग पनीर म्हणजे दुधाऐवजी वनस्पतीजन्य चरबी, स्टार्च आणि इतर घटकांपासून तयार केलेला कृत्रिम पनीरचा पर्याय होय.
३५ टक्क्यांहून अधिक नमुने तपासणीत अपयशी
FDA ने राज्यभरातून गोळा केलेल्या पनीरच्या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता, ३५ टक्क्यांहून अधिक नमुने वनस्पतीजन्य चरबीच्या भेसळीमुळे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे आढळले. या निष्कर्षानंतर सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने तातडीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि क्लाऊड किचनलाही आदेश
नव्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरर्स, क्लाऊड किचन आणि इतर खाद्य व्यवसायिकांना ॲनालॉग पनीर वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या कृत्रिम दुग्धजन्य पदार्थांपासून खाद्यपदार्थ तयार करणे, ग्राहकांना देणे किंवा त्याचा साठा ठेवणेही प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास आणि दंड
या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अन्न व्यवसायिकांवर अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित माल जप्त करून नष्ट करणे, परवाना रद्द करणे, तसेच सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते, असे FDA ने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहकांची दिशाभूल केल्याचे उघड
FDA च्या तपासात अनेक ठिकाणी ग्राहकांना माहिती न देता खऱ्या पनीरऐवजी स्वस्त ॲनालॉग पनीर वापरून पदार्थ विकले जात असल्याचे आढळले. अनेक हॉटेल्स आणि खाद्य व्यवसायिकांनी मेनूमध्ये याची कोणतीही माहिती दिली नव्हती, त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले.
FSSAI नियमांचे पालन बंधनकारक
यापुढे पनीर उत्पादकांना FSSAI च्या पॅकेजिंग आणि लेबलिंग नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहे. तसेच उत्पादनातील दुधातील चरबीच्या प्रमाणानुसार त्याचे स्पष्ट वर्गीकरण करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
'कठोर निर्णयाची गरज होती'
या निर्णयाचे स्वागत करत ऑल इंडिया फूड अँड ड्रग लायसन्स होल्डर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितले की, राज्यात ॲनालॉग चीज आणि पनीरबाबत अनेक तक्रारी आणि शंका उपस्थित झाल्या होत्या. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर हा विषय गांभीर्याने घेत कठोर निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोग्याला प्राधान्य देणारा निर्णय
FDA च्या या निर्णयामुळे राज्यातील पनीरच्या गुणवत्तेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच ग्राहकांना खऱ्या आणि दर्जेदार दुग्धजन्य पदार्थांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने पुढील काळातही विशेष तपासणी मोहीम सुरू ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.