मुंबई : दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर परराज्यात चारा पाठवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय पशुखाद्याच्या व्यतिरिक्त पॅकिंग, बायोफ्युएल, वीजनिर्मिती यासारख्या कामासाठी वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. चारा उत्पादनासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील किमान ५ टक्के निधी दिला जाणार आहे. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
सरकारने ३०४ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. या स्थितीवर उपाययोजना सूचविण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.
या उपसमितीच्या निर्णयानुसार महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या आहेत.
मॅनेजमेंट सिस्टीम विकसित करणार
चारा छावण्यांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन 'चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे पशुधनाची नोंदणी, दैनंदिन उपस्थिती, चाऱ्याची प्राप्ती आणि वितरण, पाणी, पशुवैद्यकीय सेवा, खर्च तसेच देयकांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणालीतील नोंदणीची पडताळणी आणि २४ तास कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक करण्यात येणार आहे.