राज्यात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती  
महाराष्ट्र

राज्यात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती

७२० किमी समुद्रकिनारा आणि वाढवण बंदराच्या पार्श्वभूमीवर २०२६ मध्ये महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

Swapnil S

नागपूर : राज्याला लाभलेला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा, निर्माणाधीन वाढवण बंदर आणि सागरी क्षेत्रातील संधी लक्षात घेता २०२६ मध्ये देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात उभारावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधान भवन स्थित मंत्रिपरिषद सभागृहात आयोजित बैठकीत बंदरे विकास विभागाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी घेतला. यावेळी मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करावा. यासाठी जागेची निश्चिती करण्यात यावी. जयगड, आंग्रे, रेडी व विजयवाडा बंदरांचा विकास करण्यासाठी वैभववाडी ते कोल्हापूर रेल्वेमार्ग तयार करावा.

या मार्गासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागाची तरतूद करण्यात यावी. वाढवण बंदर ते नाशिकपर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ महामार्ग करीत आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्रभावित क्षेत्र लक्षात घेऊन विकासाचे नियोजन करावे. बंदर विकासाचे महत्त्व लक्षात घेऊन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करावे, अशी सूचना केल्या.

मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प

महाराष्ट्रात सध्या ३६ प्रवासी मार्गांमधून वर्षाला १.८० कोटी प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. मुंबई महानगर प्रदेशात २१ प्रवासी मार्ग असून याद्वारे १ कोटी ६० लाख प्रवाशांची वर्षाला ये-जा होते. प्रस्तावित मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पांतर्गत २१ टर्मिनलची निर्मिती करण्यात येऊन २०० नॉटिकल माइल मार्ग निर्माण करण्यात येईल. मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी बोटी पूर्णपणे इलेक्ट्रिकवर असाव्यात. सुरुवातीला हायब्रीड मॉडेल उपयोगात आणावे, नवीन बोटींची खरेदी करावी. कोचीपेक्षाही मोठा मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प असला पाहिजे. या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सायबर फसवणुकीला चाप; सर्वोच्च न्यायालय सरसावले, बनावट बँक खात्यांविरोधात ‘एसओपी’ जारी करण्याचे RBI ला आदेश

‘थर्ड-पार्टी विमा नाही, तर इंधन नाही’; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

८४७ कांदळवनांवर कुऱ्हाड; उच्च न्यायालयाने ‘बुलेट ट्रेन’साठी दिली तोडण्यास परवानगी

POP मूर्तींवर टप्प्याटप्प्याने बंदी; मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची माहिती

Mumbai : जुहू येथील इमारती, झोपड्यांना दिलासा; तब्बल ७५ वर्षांनंतर पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा