रविकिरण देशमुख/मुंबई

विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात राज्याच्या चिंताजनक परिस्थितीचे चित्र दिसून आले आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राज्यावरील कर्ज ९.३२ लाख कोटींवर जाणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन व व्याजावर ३.१२ लाख कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

राज्यावर सध्या ७.८२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र, कर्जावरील व्याजामुळे कर्जभार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

२०२४-२५ मध्ये राज्याची महसुली जमा ५.३६ लाख कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. २०२५-२६ मध्ये हीच महसुली जमा ५.६१ लाख कोटींवर जाईल, तर राज्याचा महसुली भांडवली खर्च वेतन, पेन्शन व अन्य आस्थापना खर्च ६.०६ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. महसुली तूट ४५,८९१ कोटी रुपये असेल. ६.०६ लाख कोटींपैकी १,७२,७६० कोटी वेतन, ७५,१३७ कोटी पेन्शन, तर कर्जावरील व्याजापोटी ६४,६५९ कोटी रुपयांचा खर्च आहे. राज्याच्या एकूण खर्चापैकी ५५.७२ टक्के रक्कम ही वेतन, पेन्शन व व्याजापोटी खर्च करावी लागणार आहे.

राज्यावर ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यातील ७.३९ लाख कोटींचे कर्ज अंतर्गत आहे, तर ८० हजार कोटींचे कर्ज केंद्र सरकारचे आहे. २८,२४१ कोटी भविष्य निर्वाह निधी, तर ६१,१३८ कोटी अन्यांचे आहेत.

यंदाच्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्प वगळता कर्जाचा बोजा २३,०१० कोटी रुपये आहे. आपत्कालीन खर्चासाठी ही तरतूद केली आहे. हे कर्ज यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी घेतले आहे. निवडणुकीच्या काळात राज्य सरकारने लोकप्रिय घोषणांसाठी मोठा निधी वळवल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी कर्ज घेतल्याची अफवा पसरली होती.

विकासकामांसाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात ९३,१६५ कोटींची तरतूद केली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या विकासकामांसाठी १.०९ लाख कोटींची तरतूद केली होती. यंदाच्या आर्थिक वर्षापेक्षा पुढील आर्थिक वर्षासाठी १६ हजार कोटींची निधी कपात करण्यात आली आहे. महायुती सरकारने ४५१ कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे, तर वित्तीय तूट १.३६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. राज्य एकूण अर्थसंकल्पाच्या ११.५३ टक्के रक्कम खर्च करणार आहे, जो गेल्या दोन आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. यापूर्वी २०२३-२४ साठी १०.६० टक्के आणि २०२४-२५ साठी १०.१९ टक्के निधी खर्च केला होता.

राज्याची महसुली जमा २०२५-२६

जीएसटी - १.७६ लाख कोटी

विक्री व व्यापार कर - ७०,३७५ कोटी

मुद्रांक शुल्क - ६३,५०० कोटी

राज्य अबकारी - ३२,५७५ कोटी

वाहन कर - १५,६०६ कोटी

कर, विजेवर अधिभार - १६,०१६ कोटी