मुंबई : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेता निवडीला मान्यता देण्याबाबत विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींकडून नजीकच्या काळात निर्णय होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होणारे राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याविना पार पडण्याची दाट शक्यता आहे. विरोधी बाकांवरील महायुतीनेही तूर्त विरोधी पक्षनेतेपदाची मागणी लावून न धरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर १५ वी विधानसभा गठित झाली. नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर २०२४ मध्ये पार पडले. सर्वसाधारणपणे पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड होते. मात्र, विरोधी बाकावरील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या सदस्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्य संख्येच्या १० टक्के नसल्याने विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय प्रलंबित आहे. विधानसभेप्रमाणे विधानपरिषदेतही हेच चित्र आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या गेल्या वर्षीच्या नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा चर्चेला आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापतींच्या अखत्यारितील असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी घेतलेला निर्णय सरकारला मान्य असेल. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत सरकारचा कोणताही दुराग्रह नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते, तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत नियमांचा अभ्यास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते.

विधानसभेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे २० आमदार आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाकडून विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करणारे पत्र ४ मार्च २०२५ रोजी देण्यात आले. या पत्राला पुढील महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होईल. ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांची विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संपली. त्यामुळे काँग्रेसने विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांना डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटील यांच्या निवडीचे पत्र दिले होते. विरोधी पक्षाच्या या दोन्ही पत्रांवर अजून कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणे सोमवारपासून सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुद्धा विरोधी पक्षनेत्याविना पार पडणार आहे.