राज्यातील न्यायालये, न्यायमूर्ती आणि न्यायाधीश यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न महत्त्वाचा असल्याने या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील न्यायालयीन संकुले आणि निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी ८ हजार २८२ अतिरिक्त सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत (MSSC) केली जाणार असून या संदर्भातील ४४३ कोटी २४ लाख रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

ही नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालय, त्याची खंडपीठे, कोल्हापूर सर्किट बेंच, जिल्हा व तालुका न्यायालये आदी ठिकाणी केली जाणार आहे. यापैकी ४,७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालय परिसरांसाठी आणि ३,५४० सुरक्षारक्षक न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांसाठी असतील. न्यायालयीन सुरक्षा व्यवस्थेबाबत दाखल झालेल्या जनहित याचिकेनंतर शासनाने सर्वंकष सर्वेक्षण करून हा निर्णय घेतला.

पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी

बैठकीत आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला. पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा अंमलबजावणी कालावधी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आला. सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांचे निधन झाल्यामुळे झालेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. नवीन अध्यक्ष म्हणून डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली असून हा आयोग २०२६-२०३१ या कालावधीसाठी अहवाल सादर करणार आहे.

हिंगोलीतील दोन साठवण तलाव प्रकल्पांना हिरवा कंदील

जलसंपदा विभागाच्या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही मंजुरी देण्यात आली.

१) डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प

• ठिकाण : डिग्रस, हिंगोली तालुका (हिंगोली जिल्हा)

• प्रकल्पाचा प्रकार : मातीचे धरण (लघु साठवण प्रकल्प)

• मंजूर निधी : ९० कोटी ६१ लाख

• यातून लाभ : सुमारे ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल
  म्हणजेच या परिसरातील शेतीसाठी कायमस्वरूपी पाण्याची उपलब्धता वाढेल.

२) सुकळी साठवण तलाव प्रकल्प

• ठिकाण : सुकळी, सेनगाव तालुका (हिंगोली जिल्हा)

• प्रकल्पाचा प्रकार : मातीचे धरण (लघु साठवण प्रकल्प)

• मंजूर निधी : १२४ कोटी ३६ लाख

• यातून लाभ : सुमारे ६७७ हेक्टर शेतीला पाणी मिळणार तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटणार.

दोन्ही प्रकल्पांतून शेतजमिनींसोबतच परिसरातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही सुटणार असून शाश्वत शेती आणि औद्योगिक विकासास चालना मिळणार आहे.

सहकार क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा

नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

ज्योतिर्लिंगांच्या विकासाला गती

भीमाशंकर, औंढा नागनाथ आणि घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या सर्वसमावेशक विकास आराखड्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. भाविकांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षा प्रणाली, तसेच भक्तांसाठी सेवा-सुविधांचा दर्जा उंचावण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.