मुंबई : राज्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विविध केंद्रीय मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. मात्र, फडणवीस यांच्या या दिल्ली दौऱ्यामुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. राज्यातील ८ मंत्र्यांना डच्चू देण्यात येणार असून नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली जाण्याची जोरदार चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरू आहे.
मुख्यमंत्री दिल्लीत असताना राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मंत्रिमंडळ बदलाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. जवळपास ८ मंत्र्यांना बदलण्यात येणार असून त्याऐवजी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे कळते. नार्वेकर यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिल्यास भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांना विधानसभेचे सभापती केले जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे.
ज्या मंत्र्यांची मंत्रिपदे धोक्यात येण्याची शक्यता आहे, त्यात शिंदे गटाचे मंत्री संजय शिरसाट, संजय राठोड, भरत गोगावले आणि योगेश कदम यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे माणिकराव कोकाटे यांचेही मंत्रिपद जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, राज्यातील पाच मोठ्या प्रकल्पांना जागतिक वित्तसंस्थांकडून निधी हवा आहे. त्यासाठी फडणवीस यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. या प्रकल्पासाठी राज्याला ३.५ अब्ज डॉलर्सची गरज आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढ व्यवस्थापनाचे अर्थमंत्र्यांनी कौतुक केले आणि आर्थिक व्यवहार विभागाला खालील प्रकल्पांसाठी बहुवर्षीय प्रकल्प म्हणून मंजूर करण्याचे निर्देश दिले.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना : या प्रकल्पाला आशियाई विकास बँकेकडून १ अब्ज डॉलर्सचा निधी हवा आहे. या योजनेत हजार लोकसंख्येची गावे मुख्य रस्त्याला जोडली जातील.
राज्यातील किनारपट्टी भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करणे : निसर्ग-आधारित उपायांचा वापर करून महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर समुद्र पातळी वाढ कमी करण्यासाठी राज्याला जागतिक बँकेकडून ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स हवे आहेत.
महाराष्ट्र नागरी डब्लूएसएस ॲॅण्ड रियूज प्रकल्प : मनपातील १०० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर औद्योगिक कामासाठी करण्यासाठी ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या निधीची आवश्यकता आहे.
राज्यात १ हजारपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये सिमेंट रस्ते बांधण्यासाठी १ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स, किनारपट्टीवरील धूप रोखण्यासाठी आणि महानगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापरासाठी प्रत्येकी ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स आणि जागतिक बँकेकडून दोन प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधीचीही मागणी केली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
जे. पी. नड्डा यांच्यासोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर जिल्ह्यात प्रस्तावित खत उत्पादन प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. १२.७ लाख टन क्षमतेचा प्रकल्प गेल, केंद्रीय खत व रसायन खाते व महाराष्ट्र सरकारतर्फे उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून १० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान व मदत मागितली आहे.
तर कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासोबतच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामीण भागात २२,४९० कोटी रुपयांचे १४ हजार किमीचे सिमेंटचे रस्ते बनवण्याचा प्रकल्प मांडला. आशियाई विकास बँकेकडून राज्याला आर्थिक मदत मिळावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेत महाराष्ट्राने ३० लाख घरे मंजूर केली आहेत. या योजनेचे वेगाने सर्व्हेक्षण केल्याबद्दल चौहान यांनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले.
तर नीती आयोगासोबतच्या चर्चेत फडणवीस यांनी अनेक तंत्रज्ञान व शाश्वत प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असंसर्गजन्य रोगाच्या तपासणीसाठी योजना, ४३०० कोटींचा बांबूवर आधारित औद्योगिक क्लस्टर, मराठवाडा वॉटरग्रीड, दमणगंगा-गोदावरी नदी जोड प्रकल्प, कौशल्य विकास प्राधान्यक्रमात आयटीआयची सुधारणा करणे आदींचा समावेश होता.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की, वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापनअंतर्गत परवानगी असलेल्या २५ टक्क्यांऐवजी कर्ज घेण्याची मर्यादा १८ टक्के राखल्याबद्दल नीती आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकोषीय वित्त व्यवस्थापनाचे कौतुक केले. नीती आयोगाने महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी जलद मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले.
महाजनांना डच्चू मिळणार?
भाजपचे संकटमोचक आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत जवळचे सहकारी म्हणून ओळखले जाणारे गिरीश महाजन यांना मंत्रिमंडळातून बाजूला करत त्यांना पक्षाची संघटनात्मक जबाबदारी दिली जाऊ शकते, अशीही चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
अजित पवारांकडून दुजोरा?
राज्य मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत पत्रकारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारले असता यासंदर्भातील सर्व अधिकार हे मुख्यमंत्र्यांना असतात. त्यामुळे मंत्रिमंडळात कोणाला ठेवायचे आणि कोणाला काढायचे? त्याचा सर्वस्वी निर्णय मुख्यमंत्री घेत असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्यासंदर्भात आपण सोमवारी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असून यासंदर्भात मंगळवारपर्यंत निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्राकडे विविध प्रकल्पांचा पाठपुरावा
गेल्या दोन दिवसांपासून दिल्लीत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी मंजुरी आणि केंद्र सरकारचे अनुदान मिळवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, रसायने आणि खते मंत्री जे.पी. नड्डा आणि कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासह वरिष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांसोबत उच्चस्तरीय बैठका घेतल्या. मुख्यमंत्र्यांनी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम व सदस्य राजीव गौबा यांच्यासोबतही बैठक घेतली.