मुंबई : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील ‘प्रणालीगत त्रुटी’अधोरेखित केल्या आहेत. विविध विभागांनी गेल्या दशकाभरात वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही १०,००० हून अधिक ‘ऑडिट’ प्रश्नांना केराची टोपली दाखवल्यामुळे ८९१ कोटी रुपयांच्या संभाव्य आर्थिक अनियमितता समोर आल्या आहेत.
राज्य विधानसभेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या अहवालात, 'कॅग'ने विविध विभागांकडून कृती अहवाल दाखल करण्यात होणाऱ्या विलंबावर कडक टीका केली आहे. २,४०८ तपासणी अहवालांमधील प्रश्नांची उत्तरे देण्यात राज्याला आलेले अपयश हे ‘प्रशासकीय जबाबदारी’ आणि विधिमंडळाच्या देखरेखीला कमकुवत करणारे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
कॅगने काही खात्यांविषयी विचारलेले प्रश्न गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून प्रलंबित असून, संबंधित विभागांनी त्यांना अनुत्तरित ठेवले आहे.
सर्वात जास्त प्रश्न प्रलंबित असलेल्या विभागांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता, कायदा व सुव्यवस्था (गृह आणि विधी विभाग), पर्यावरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, परिवहन (एसटी महामंडळ, मेरीटाईम बोर्ड, विमानतळ विकास कंपनी), ऊर्जा आणि वीज, उद्योग आणि वाणिज्य, माहिती तंत्रज्ञान आणि दळणवळण यांचा समावेश आहे. कॅगने एकूण १८६ शिफारसी सुचवल्या होत्या, त्यापैकी ११७ अजूनही प्रलंबित आहेत.
प्रमुख आकडेवारी आणि निष्कर्ष
प्रलंबित अहवाल : जून २०२३ पर्यंत २,४०८ तपासणी अहवाल प्रलंबित होते, ज्यामध्ये १०,३४० परिच्छेद (प्रश्न) निराकरणाविना पडून आहेत.
आर्थिक फटका : २०२२-२३ च्या स्वतंत्र स्थानिक ऑडिटमध्ये ८९१.२९ कोटी रुपयांच्या महसूल परिणामांसह २,११९ आक्षेप नोंदवण्यात आले. मात्र, त्यापैकी केवळ २५.५८ कोटी रुपयांची वसुली वर्षभरात होऊ शकली.
गंभीर अनियमितता : या ऑडिट परिच्छेदांमध्ये निधीचा अपहार, अनधिकृत खर्च आणि नियमांचे उल्लंघन यांसारख्या विशिष्ट निरीक्षणांचा समावेश आहे, ज्यावर वेळेत कार्यवाही करणे आवश्यक होते.