मुंबई : मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांकडून खाजगी सचिव (पीएस) किंवा विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून नियुक्तीसाठी पाठवलेल्या १२५ नावांपैकी १०९ जणांना मान्यता दिल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. कोणत्या ना कोणत्या चौकशीला सामोरे जात असल्याने तसेच प्रशासनात "फिक्सर" म्हणून ओळखले जाणाऱ्या उर्वरित १६ जणांना मात्र मंजुरी नाकारली आहे.
फडणवीस यांनी सांगितले की, "माझ्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांकडून १२५ अधिकाऱ्यांची नावे प्राप्त झाली होती. त्यांना पीएस किंवा ओएसडी म्हणून नियुक्त करायचे होते. पैकी १०९ नावांना मी मंजुरी दिली आहे. उर्वरित १६ अधिकाऱ्यांची नावे मंजूर न करण्यामागचे कारण म्हणजे त्यांच्यावर काही चौकशी सुरू आहे किंवा ते प्रशासनात फिक्सर म्हणून ओळखले जातात. उर्वरित १६ जणांवर विविध प्रकारचे आरोप आहेत. कोणालाही वाईट वाटले तरी चालेल. मात्र मी अशा नावांना मंजुरी देणार नाही, असेही मुख्यमंत्ऱ्यांनी स्पष्ट केले.
कोकाटेंना फडणवीसांचा टोला
फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानावरही टीका केली. कृषी मंत्र्यांच्या या वक्तव्याबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले की, कोकाटेंना कदाचित माहीत नसेल की पीएस आणि ओएसडींच्या नियुक्तीचा अंतिम अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडेच असतो. मंत्री उमेदवार सुचवू शकतात. परंतु अंतिम निर्णय माझ्या कार्यालयाचा असतो, असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्रीच पीएस आणि ओएसडींच्या नियुक्त्या करतात. त्यामुळे मंत्र्यांच्या हातात काहीच राहत नाही, असे कोकाटे यांनी म्हटले होते. फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना त्यांच्या विभागांमध्ये शिस्त पाळण्याचा सक्त इशारा दिला आहे, असे कोकाटे यांनी सांगितले होते. जो कोणी सरकारच्या नियोजनापासून भरकटेल त्याला पद गमवावे लागू शकते. आता मंत्र्यांच्या हातात काहीच राहिले नाही. कारण पीएस आणि ओएसडींची नियुक्तीदेखील मुख्यमंत्रीच करतात. त्यामुळे आम्हाला आता काम करावेच लागेल, असे कोकाटे म्हणाले होते.
शक्तीपीठ मार्गासाठी जबरदस्ती नाही - मुख्यमंत्री
फडणवीस म्हणाले की, प्रस्तावित ८०२ किमी नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पासाठी कोणावरही जबरदस्ती केली जाणार नाही. तर सर्व भागधारकांच्या हिताचा विचार करून पुढील पावले उचलली जातील. कोल्हापूरमधील काही प्रतिनिधींनी नुकतेच मला या प्रकल्पासंदर्भात एक पत्र दिले आहे. काही शेतकऱ्यांनी आपल्या इच्छेने जमीन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. कोणावरही जमीन देण्यासाठी दबाव टाकला जाणार नाही. परंतु सर्व संबंधित पक्षांचा सन्मान राखत हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालणार`
फडणवीस यांनी मुंबईच्या आसपास सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत चिंता व्यक्त केली आणि या प्रकरणात न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही बिल्डर एक घाणेरडा खेळ खेळत आहेत. आधी अनधिकृत बांधकामे करतात आणि नंतर तीच बांधकामे न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी काही व्यक्तींना हाताशी धरतात. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा विषय माझ्या निदर्शनास आणून दिला आहे. आम्ही या प्रकरणांवर न्यायालयात हस्तक्षेप करून अशा प्रकारांना आळा घालू.