मुंबई : राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक व विश्वासदर्शक सेवा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. या गोष्टीत दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखाला दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना केल्या.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररूम बैठक पार पडली.
आदिवासी भागात परिवर्तन - मुख्यमंत्री
गेल्या वर्षीच्या २ ऑक्टोबरला केंद्र शासनामार्फत सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’ची अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या १०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेतून आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ३२ जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाची प्रभावीपणे कार्यवाही करावी. जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून विविध १७ प्रशासकीय विभागांमधील २१ उपक्रमांची वाड्या-पाड्यांपर्यंत अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा विस्तार
राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीला गती देण्यासाठी त्यातील अडचणी तातडीने सोडविण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी संबंधितांना केल्या. अंबरनाथ, वर्धा, पालघर येथील महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करा. भविष्याचा विचार करूनच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी केली पाहिजे. महाविद्यालयांना जागा उपलब्ध करून देताना भविष्यात त्यांचा विस्तार करता यावा यासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवावी. नवीन महाविद्यालयांसाठी १४८९ पदांची मागणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३०० पेक्षा जास्त पदे अजूनही भरली गेली नाहीत. त्यामुळे एमपीएससीमधून तांत्रिक पदे वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा, असे निर्देशही फडणवीस यांनी यावेळी दिले.