मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील विकासकामे मार्गी लावल्यानंतर थकीत देयकांची रक्कम मिळवण्यासाठी कंत्राटदारांना मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. तरीही राज्य सरकारकडून थकीत देयकांची ८६ हजार कोटींची रक्कम देण्याबाबत चालढकल केली जाते. ही रक्कम मिळत नसल्याने गेल्या वर्षभरात जवळपास ९ ते १० कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली आहे. तरीही राज्य सरकार कोणतीही दखल घेत नसल्याने अखेर शुक्रवार, ३० ऑक्टोबरपासून मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना फोन करून देयकाची रक्कम देण्यासाठी साकडे घालण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
विविध शासकीय विभागांमधील विकासकामे पूर्ण करून, कामांची मोजमापे घेऊन आणि बिले सादर करूनही देयके मिळत नसल्याने राज्यातील कंत्राटदारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. थकीत देयकांची रक्कम मिळावी यासाठी अनेकदा आंदोलने केली. मात्र राज्य सरकारकडून फक्त आश्वासनांवर बोळवण करण्यात आली. अखेर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्यात येणार आहे. त्यासाठी ०२२-२२०२५५४० आणि ०२२-२२०२५२२२ हे दूरध्वनी क्रमांक देण्यात आले आहेत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री कार्यालयात संपर्क साधण्यात येणार आहे. त्यानंतर सोमवार, २ नोव्हेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाला ०२२-२२०२२४०१ आणि ०२२-२२०२५०१४ या क्रमांकांवर फोन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मंगळवार, ३ नोव्हेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयाशी ०२२-२२८७१४४० व ०२२-२२८७५४४१ या क्रमांकांवर संपर्क साधण्यात येणार आहे.
कामे पूर्ण, मग देयके कधी!
‘काम पूर्ण झाले, मोजमाप झाले, बिले सादर झाली आणि सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली, मग देयके कधी मिळणार?’ असा सवाल या आंदोलनाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात येत आहे.
या विभागांकडून देयकांची रक्कम येणे
सार्वजनिक बांधकाम विभाग २७ हजार कोटी, जलजीवन मिशन ३८ हजार कोटी, ग्रामविकास विभाग ३५०० कोटी, आदिवासी विभाग १२ हजार कोटी , पर्यटन विभाग २५०९ कोटी, जलसंपदा, जलसंधारण, नगरविकाससह इतर अनेक विभागाकडील देयके प्रलंबित आहेत.