मुंबई : राज्यातील सर्व शिशुगृहांवर प्रथमच कडक देखरेख ठेवली जाणार असून यासाठी केंद्र सरकारने जारी केलेल्या ‘नॅशनल मिनिमम स्टँडर्ड्स अँड प्रोटोकॉल’च्या आधारे राज्य शासनाने गुरुवारी मार्गदर्शक नियमावली जारी केली.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे, खासगी किंवा शासकीय कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती जर शिशुगृह सुरू करू इच्छित असेल, तर त्यांना ठरवून दिलेल्या निकषांचे तंतोतंत पालन लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार, एकत्रित बालविकास आयुक्तालयाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दोन समित्या
स्थानिक गरजांनुसार, राज्य शासनाच्या अंगणवाड्यांमध्ये किमान ३५ ते ४० शिशुगृह सुरू करण्यात येणार आहेत. यावर देखरेख ठेवून आढावा घेण्यासाठी एक जिल्हास्तरीय आणि दुसरी राज्यस्तरीय अशा दोन समित्या तयार करण्यात येणार आहेत. जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतील आणि महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी सदस्य असतील, तर एकत्रित बालविकास आयुक्त राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असतील.
या नॅशनल मिनिमम स्टँडर्ड्सनुसार, ६ महिन्यांपासूनच्या वयोगटातील मुलांसाठी शिशुगृह सुविधा देता येईल. ही नियमावली मातृत्व लाभ (सुधारणा) कायदा २०१७ अंतर्गत सुरू करण्यात येणाऱ्या शिशुगृहासाठी कायदेशीर तरतुदींवर आधारित आहे. या कायद्यानुसार, ५० किंवा त्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांची संख्या असलेल्या आस्थापनांसाठी शिशुगृह असणे अनिवार्य आहे. याशिवाय, फॅक्टरीज अॅक्ट १९४८ मधील कलम ४८ नुसार ३० महिला कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक असलेल्या कारखान्यांमध्ये शिशुगृह सुविधा असणे आवश्यक आहे.
व्यवस्था काय
शिशुगृह चालविणाऱ्यांना अन्न सुरक्षितता व स्वच्छता, स्वच्छ परिसर, प्रशिक्षित कर्मचारी (किमान दोन), सुरक्षित पिण्याचे पाणी, सीसीटीव्ही कॅमेरे (पालकांसोबत जोडणीसह), स्थानिक पोलीस व शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत माहितीची देवाणघेवाण अशी व्यवस्था ठेवावी लागणार आहे.
वैद्यकीय, अग्निशमन यंत्रणा
शिशुगृहातील कर्मचारी व पालक/पालक प्रतिनिधी (किमान ३) यांच्या सहभागाने एक प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. २०-२५ मुलांसाठी एक पर्यवेक्षक असणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्याने किमान १०वी ते १२वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. त्यांचे पोलीस सत्यापन, चारित्र्य प्रमाणपत्र व वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. प्रत्येक शिशुगृहात प्राथमिक वैद्यकीय किट आणि अग्निशमन यंत्र असणे बंधनकारक असेल.
ठरावीक नियमांचे पालन
आजमितीला राज्यात किती शिशुगृह सुरू आहेत याची कोणताही निश्चित संख्या उपलब्ध नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यास परवानगी देणे अपेक्षित होते, परंतु मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने अनेक शिशुगृह मनाप्रमाणे चालविले जात होते. मात्र आता सर्वांना ठरावीक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.