मालमत्ता विक्री व खरेदी करार करताना नागरिकांना आता अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. कारण राज्य सरकारने कराराच्या प्रत्येक पानासाठी लागणारे हाताळणी शुल्क २० रुपयांवरून ४० रुपये केले आहे.

मालमत्ता नोंदणी कार्यालयात नागरिकांना तीन कामांसाठी पैसे भरावे लागतात. त्यात मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी व कागदपत्रे हाताळणी शुल्काचा समावेश असतो. आता हाताळणी शुल्काच्या नावावर नागरिकांना अधिक पैसे भरावे लागणार आहेत. सरकारने जागा हाताळणी शुल्क दुप्पट केले आहे. मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी हे राज्याच्या तिजोरीत जमा होतात, तर कागदपत्र हाताळणी शुल्क हे नोंदणी प्रक्रिया करणाऱ्या सॉफ्टवेअर कंपनीला मिळतात.

राज्य महसूल विभागाने याबाबतची सरकारी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, २००१ पासून हाताळणी शुल्कापोटी २० रुपये प्रति पान शुल्क घेतले जात होते. आता त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कारण सॉफ्टवेअर विकासाचा खर्च वाढला आहे. तसेच डेटा सेंटर व सर्व्हर पायाभूत सुविधांचा खर्च वाढला.

नोंदणी यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी दरवाढ

नोंदणी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी ही दरवाढ करणे गरजेचे होते. कारण सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, नेटवर्क व सर्व्हरसाठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.