मुंबई : कधी अतिवृष्टी, तर कधी दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्राला गेल्या ११ वर्षात सात वेळा दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात पाच वेळा, तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना एकदा राज्याला दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृश परिस्थितीशी झुंजावे लागले आहे. यंदा दुष्काळ जाहीर झाल्यास तो ११ वर्षांतील सातवा दुष्काळ ठरणार आहे.
सन २०१५-१६ या वर्षात पावसाची गंभीर स्वरूपाची कमतरता जाणवून पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. २०१५ मध्ये राज्याचा सरासरी पाऊस केवळ ५९.४ टक्के पाऊस पडला होता. त्यामुळे राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी २७८ तालुक्यात पावसाने ओढ दिली होती.
सन २०१८-१९ यावर्षी अधिकृतपणे राज्यात १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे ८५ लाख ७६ हजार हेक्टरवरील शेतीला फटका बसला होता. याचवर्षी १५१ तालुक्यांच्या व्यतिरिक्त २६८ महसुली मंडळे आणि ९३१ गावे दुष्काळसदृश म्हणून जाहीर झाली होती. त्यानंतर पुढे ४ हजार ५१८ गावांचा त्यात समावेश करण्यात आला होता.
सन २०१९-२० या वर्षाचा दुष्काळ मर्यादित स्वरूपाचा होता. २०१९च्या खरीप हंगामात बीडमधील अंबेजोगाईमध्ये तीव्र आणि धाराशीवमधील परांडामध्ये मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. २०२३च्या खरीप हंगामात १५ जिल्ह्यांमधील ४० तालुक्यात दुष्काळ घोषित झाला होता. त्यात २४ तालुक्यात तीव्र आणि १६ तालुक्यात मध्यम दुष्काळाचा समावेश होता. त्यावेळी २२ लाख ६६ हजार हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान होऊन सरकारला २ हजार ४४३ कोटी २३ लाख रुपयांची मदत द्यावी लागली होती. २०२३-२४ मध्येच ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांव्यतिरिक्त १ हजार २१ महसुली मंडळात दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली होती.
आता २०२६मध्ये पुन्हा दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत यंदा अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला नाही. पण यंदाचा दुष्काळ तर १९७२ पेक्षा अधिक भीषण असल्याचे चित्र आहे. आजच्या घडीला २० जिल्ह्यातील १०० पेक्षा अधिक तालुक्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
दोनदा अधिकृत दुष्काळ जाहीर
यापूर्वी २०१८-१९मध्ये आणि २०२३-२४मध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. इतर वेळास दुष्काळसदृश परिस्थिती होती. आता यंदा येत्या दोन दिवसांत अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता आहे.