राजन क्षीरसागर
अ.भा. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष
राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले आहेत. अशा वेळी जलसंपदा विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या पाणी नियोजन आदेशाने दुष्काळाची संपूर्ण किंमत एकट्या शेतकऱ्याच्या माथी मारली आहे. शहरांना फक्त १० टक्के कपात सांगितली आहे. उद्योगांना फक्त ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करायला सांगितले आहे आणि पाणीवाटपात त्यांना शेतीच्या व सिंचनाच्या वरच्या क्रमांकावर बसवले आहे. शेतकऱ्याला मात्र ‘उरलेसुरले तर खरकटे मिळेल’ असे सांगितले आहे आणि उभी फळबाग असलेल्या शेतकऱ्याला रांगेत सर्वांत शेवटी ढकलले आहे’. ही टंचाईची फेरवाटणी नाही, तर हा शेतकऱ्याच्या हक्काच्या पाण्यावर टाकलेला दरोडा आहे.
माणसांना आणि जनावरांना पिण्याचे पाणी हा प्रत्येक धरणावरचा पहिला हक्क आहे, मात्र शेतीचा दुसरा प्राधान्यक्रम बदलून बेकायदेशीरपणे कॉर्पोरेट उद्योगाला प्राधान्य देण्यास किसान सभेचा ठाम विरोध आहे. अनेकदा शहरी पाणीपुरवठ्याच्या नावाने जनतेपेक्षा कॉर्पोरेट हितासाठीच शेतकऱ्यांचा बळी दिला जातो. सरकारचीच आकडेवारी सरकारला उघडी पाडते.
मंत्रालयात बसून ठरवले एकच सूत्र
जलसंपदा विभागाच्या ७ ऑक्टोबरच्या अहवालानुसार मराठवाड्यातील ९२९ धरणांत फक्त ४३.९९ टक्के पाणीसाठा आहे, तर तेथील ८०४ लघु प्रकल्पांत अवघा १६.२३ टक्के. मांजरा ९.९९ टक्क्यांवर, निम्न दुधना १८.८६ टक्क्यांवर आणि माजलगावचा पाणीसाठा २६.२६ टक्क्यांवर आहे. सीना कोळेगावात उपयुक्त साठा शून्य, तर बुलढाण्यातील खडकपूर्णा २.१२ टक्क्यांवर आहे. त्याचवेळी पुणे विभागातील मोठी धरणे ९२.६० टक्के, नाशिक विभागातील ९०.१९ टक्के आणि कोकणातील ९४.०८ टक्के भरलेली आहेत. म्हणजे महाराष्ट्रात पाणी आहे, पण जिथे सर्वात गरीब शेतकरी राहतो तिथे नाही. मंत्रालयात बसून ठरवलेले एकच सूत्र मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील रब्बी पीक, चारा आणि फळबागा यांचा गळा घोटणारे आहे.
कॉर्पोरेट कंपन्यांवर मात्र सवलतींचा वर्षाव
शेतकऱ्याला पाणी नाकारणारी हीच व्यवस्था देशी-विदेशी कॉर्पोरेट कंपन्यांवर मात्र सवलतींचा वर्षाव करत आहे. मोदी सरकारने २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, भारतातील डेटा सेंटर वापरून क्लाउड सेवा विकणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना थेट २०४७ पर्यंत करमाफी (टॅक्स हॉलिडे) जाहीर केली आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट आणि अॅमेझॉनसारख्या महाकाय कंपन्यांसाठी भारत हे एकवीस वर्षांचे करमुक्त नंदनवन बनवले आहे. शेतकर्याच्या कर्जमाफीला आणि हमीभावाच्या कायद्याला 'तिजोरीत पैसा नाही' म्हणणाऱ्या सरकारची तिजोरी या कंपन्यांसाठी मात्र सताड उघडी आहे.
डेटा सेंटरसाठी वर्षाला १५० अब्ज लिटर पाणी
देशातील सर्वांत मोठे डेटा सेंटर केंद्र महाराष्ट्रातच आहे. ऐरोली, महापे, घणसोली, रबाळे आणि पनवेल या मुंबई-नवी मुंबई पट्ट्यात सुमारे १,१८० मेगावॅट क्षमतेची डेटा सेंटर सुरू आहेत. पुण्यातही आहेत. राज्य सरकारही त्यांना मुद्रांक शुल्कात १०० टक्के माफी आणि निवासी दराने मालमत्ता कर अशा सवलती देते. ऊर्जा, पर्यावरण आणि जल परिषदेच्या (सीईईडब्ल्यू) २०२६ च्या अहवालानुसार देशातील डेटा सेंटर वर्षाला सुमारे १५० अब्ज लिटर पाणी वापरतात आणि २०३० पर्यंत हा वापर दुपटीहून अधिक होणार आहे. १०० मेगावॅटचे एक डेटा सेंटर दिवसाला २० लाख लिटरपर्यंत पाणी पिऊ शकते. मूठभर नोकऱ्या देणाऱ्या बड्या कंपन्यांच्या सर्व्हरला पाणी, वीज आणि करमाफी, आणि कोट्यवधी हातांना काम देणाऱ्या शेतीला 'वाट पाहा' हा सल्ला, हाच या सरकारांचा खरा प्राधान्यक्रम आहे. उद्योगांना सिंचनाच्या आधी बसवणारा ५ ऑक्टोबरचा आदेश त्याच धोरणाचा भाग आहे.
जलसंपदा विभागाकडूनच सर्वाधिक पाणी वाया
थेंब न् थेंब वाचवण्याचा उपदेश करणारा जलसंपदा विभागच राज्यात सर्वाधिक पाणी वाया घालवतो. वाल्मीच्या माजी प्राध्यापकांच्या अभ्यासांनुसार, धरणातून सोडलेल्या पाण्यापैकी जेमतेम २० ते २५ टक्केच पाणी पिकापर्यंत पोहोचते. देखभालीच्या नावाने पाणीपट्टी वसूल करायची आणि टेलच्या शेतकऱ्याला 'तुझ्यासाठी पाणी नाही' म्हणायचे, हा केवळ गैरकारभार नाही. हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा हलगर्जीपणा आहे. प्राथमिक सिंचन कार्यक्रम (पीआयपी) म्हणजे शेतकऱ्याचे पाण्याचे अंदाजपत्रक. जायकवाडीचा, माजलगावचा, निम्न दुधनाचा, मांजराचा पीआयपी कुठे आहे? २५ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाने दुष्काळ जाहीर केला, पण पीक नुकसानीसाठी कोणतीही थेट आर्थिक मदत दिलेली नाही. दुष्काळ मान्य करायचा आणि उरलेले पाणी इतरांच्या हवाली करायचा, हा दुटप्पी कारभार भाजपचे सरकार चालवत आहे.