पुणे : राज्यातील सुमारे २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा जमिनीवर प्रत्यक्ष ताबा आणि वहिवाट असूनही त्यांच्या नावावर सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर नोंद नाही. अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिकृतपणे त्यांच्या नावावर करण्यासाठी शासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत दिली.
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जमावबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून संपूर्ण मालकी हक्काची अधिकृत नोंद होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. पुढील तीन महिन्यांत आवश्यक सॉफ्टवेअर आणि अचूक कार्यपद्धती विकसित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जमिनीच्या सातबाऱ्यावर नाव नोंदविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या वनपट्टे मिळालेल्या सुमारे ६० हजार आदिवासी शेतकऱ्यांच्य नावावर अद्याप प्रॉपर्टी कार्डवर अधिकृत नोंद झालेली नाही. सध्या त्यांच्या जमिनींच्या नोंदी ग्राम किंवा वनहक्क समित्यांच्या दप्तरी आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी 'सात-याने-बारा' ही नवीन महसूल व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हक्कांची प्रॉपर्टी कार्डवर नोंद केली जाणार आहे.
एकाच सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असल्याने भूसंपादनानंतर नुकसानभरपाईच्या वाटपावरून वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी आता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित जमिनीचा पोटहिस्सा निश्चित करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच संपादनाची पुढील प्रक्रिया राबविली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक हिस्सेदाराला त्याच्या ताब्यातील जमिनीचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होणार आहे.
६० मॉडेल मुद्रांक कार्यालये
नोंदणी विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्यभर ६० मॉडेल मुद्रांक कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमाची सुरुवात २० ऑगस्ट रोजी पुण्यातून होणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना जलद आणि सुलभ सेवा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
रेडी रेकनरसाठी प्लॉटनिहाय मायक्रो झोनिंग
रेडी रेकनरमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी प्लॉटनिहाय 'मायक्रो झोनिंग' करण्यात येणार आहे. मुंबईत ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुण्यासह अन्य प्रमुख शहरांमध्येही ती राबविण्यात येणार आहे. 'आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री आणि त्यानंतर फेरफार' ही त्रिस्तरीय पद्धत लागू करण्याचे नियोजन असून, त्यासाठी डिसेंबरमध्ये आवश्यक कायद्यात बदल करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.