महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागात उभी पिके वाहून गेली, घरे कोसळली, रस्ते आणि वीजवाहिन्या खंडित झाल्या, तर अनेक गावांत पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी तातडीने राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे.

राज्यपालांना पत्र

वडेट्टीवार यांनी सोमवारी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना पत्र लिहून ही मागणी केली. त्यांनी म्हटले की, राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती ही अभूतपूर्व नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि त्यावर ठोस निर्णय घेण्यासाठी तातडीची पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यांनी सरकारला 'ओला दुष्काळ' जाहीर करून बाधित शेतकऱ्यांसाठी मोठी मदत आणि पुनर्वसन पॅकेज घोषित करण्याची मागणी केली.

शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान

या पावसामुळे राज्यात चार लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील उभी पिके नष्ट झाली आहेत. अनेक शेतजमिनी वाहून गेल्या असून शेतकऱ्यांचे मेहनतीचे श्रम वाया गेले आहेत. पशुधन वाहून गेले, घरे पडली, तर अनेक ठिकाणी जीवितहानी झाल्याचेही समोर आले आहे.

पायाभूत सुविधांवर मोठा परिणाम

पूर आणि मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी विजेचे खांब व तारा कोसळल्या आहेत, त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. रस्ते वाहून गेल्याने गावांना आणि शहरांना जोडणारी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. याशिवाय पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाल्याने सार्वजनिक आरोग्यालाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

तातडीने निर्णयाची गरज

वडेट्टीवार यांनी आपल्या पत्रात अधोरेखित केले की, या संकटातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयांची गरज आहे. त्यांनी शेती कर्जमाफीच्या आश्वासनाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची, तसेच पिक आणि मालमत्तेच्या नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना त्वरीत भरपाई देण्याची मागणी केली.

जयंत पाटील यांनीही केली मागणी

विजय वडेट्टीवार यांच्या आधीही राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी देखील राज्यपालांना पत्र लिहून विधिमंडळाचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली होती. आता वडेट्टीवार यांनीही त्याच मागणीचा पुनरुच्चार करून हा विषय अधिक गंभीरतेने अधोरेखित केला आहे.

वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले की, "हा विषय केवळ शेतकऱ्यांचा नाही, तर संपूर्ण समाजहिताशी निगडीत आहे. राज्याला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि लोकांना दिलासा देण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन विलंब न करता बोलावले पाहिजे."