मुंबई : राज्याच्या नव्या ‘उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५’मध्ये महाराष्ट्र हे एक प्रमुख ‘जागतिक व्यवसाय केंद्र’ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यानुसार त्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ‘विकसित भारत’च्या धर्तीवर ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत राहून कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत ‘महाराष्ट्र गुंतवणूक’ या कंपनीची स्थापना करण्याची योजना महायुती सरकारने आखली आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला, ११ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणास मंजुरी देण्यात आली होती. राज्याची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी स्मार्ट उत्पादनांचा विकास, रोजगारनिर्मिती तसेच शाश्वत व आत्मनिर्भर औद्योगिक क्षेत्राच्या उभारणीवर भर दिला जाणार आहे.
या उपक्रमांतर्गत औद्योगिक विकासाला चालना देत संतुलित प्रादेशिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र गुंतवणूक’ हा एक एकात्मिक डिजिटल मंच म्हणून विकसित केला जाणार आहे.
या अनुषंगाने राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या शासकीय निर्णयानुसार (जीआर) उद्योग विभागाचे नाव ‘उद्योग, गुंतवणूक व सेवा विभाग’ असे करण्यात येणार असून, उद्योग संचालनालयाचे अद्ययावतीकरण करून ‘उद्योग आयुक्तालय’ करण्यात येणार आहे.
नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि उत्पादन व सेवा क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने १.१८ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चाला मंजुरी दिली आहे. आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही या शासकीय निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय, २०१९ पासून अंमलात असलेल्या एकात्मिक प्रोत्साहन योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून, नवी प्रोत्साहन योजना लवकरच जाहीर केली जाणार आहे. अधिक थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. संबंधित सर्व विभागांना त्यानुसार आवश्यक आदेश जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
३ हजार कोटी उपलब्ध होणार
नव्या ‘महाराष्ट्र गुंतवणूक’ संस्थेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पाद्वारे ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. तसेच लघुउद्योग क्षेत्रासाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी स्वतंत्र ‘एमएसएमई आयुक्तालय’ स्थापन करण्यात येणार आहे. याशिवाय सेवा क्षेत्र आणि नव्या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी सेवा आयुक्तालय स्थापन केले जाणार आहे.