मुंबई : राज्यातील २८ महानगरपालिकांना एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभारातून जमा होणाऱ्या महसुलापैकी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ४२१ कोटी ७० लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. हे अनुदान बिनशर्त स्वरूपात देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महानगरपालिका क्षेत्रातील स्थावर मालमत्तेच्या विक्री, देणगी आणि फलोपभोग गहाण व्यवहारांवर एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार आकारला जातो. या अधिभारातून जमा होणाऱ्या महसुलातून संबंधित महानगरपालिकांना अनुदान दिले जाते. एकूण ४२१ कोटी ७० लाख रुपये अनुदानापैकी पुणे महानगरपालिकेला सर्वाधिक १०९ कोटी ५४ लाख रुपये तर नाशिक महापालिकेला २१ कोटी २५ लाख रुपये मिळणार आहेत.

ठाणे महानगरपालिकेला ९६ कोटी २६ लाख, पिंपरी-चिंचवडला ४७ कोटी ७३ लाख रुपये, नागपूरला १८ कोटी १९ लाख रुपये, नवी मुंबईला १७ कोटी ४७ लाख रुपये आणि वसई-विरारला १७ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

असे आहे अनुदान

मीरा-भाईंदर पालिकेला १६ कोटी १३ लाख, कल्याण-डोंबिवलीला १७ कोटी १४ लाख, पनवेलला १४ कोटी ३० लाख, अमरावतीला ३ कोटी ६७ लाख, सोलापूरला ४ कोटी ३२ लाख आणि कोल्हापूरला ३ कोटी ४३ लाख रुपये मिळणार आहेत.

विदर्भासाठी अनुदान

विदर्भातील नागपूरला १८ कोटी १९ लाख रुपये, अमरावतीला ३ कोटी ६७ लाख रुपये, अकोल्याला २ कोटी ६६ लाख रुपये आणि चंद्रपूरला ६७ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरला ८ कोटी ४८ लाख रुपये, नांदेड-वाघाळाला २ कोटी ८९ लाख रुपये, लातूरला २ कोटी ७६ लाख रुपये, परभणीला ७३ लाख रुपये आणि जालन्याला १ कोटी २१ लाख रुपये मिळणार आहेत.

निधीचे बिनशर्त वितरण

जळगाव, अहमदनगर, धुळे, मालेगाव, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या महापालिकांनाही अनुदान मिळणार आहे. या निधीचे वितरण बिनशर्त स्वरूपात करण्यात येणार असून, त्यासाठी नगरविकास विभागाच्या सहसचिवांना नियंत्रक अधिकारी आणि अवर सचिवांना आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)