मुंबई : सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, रिक्त जागांची भरती, शिक्षकांना जुनी सेवानिवृत्ती योजना लागू करणे या आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील १७ लाख सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. राज्य सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास मंगळवार, २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने शुक्रवारी दिला.

मागील कालखंडात अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत जी आश्वासने दिली होती त्याचा विसर सरकारला पडलेला आहे. आर्थिक आणि सेवाविषयक जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने चालविलेली चालढकल ही कर्मचारी- शिक्षकांच्या जिव्हारी लागली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित रास्त मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी, शिक्षकांनी गेल्या वर्षभरात सात वेळा संघटनात्मक लक्षवेधी आंदोलने छेडली. परंतु सरकारने आंदोलनांची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा संताप अनावर झाल्याचे समन्वय समितीने यासंदर्भात जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने सन २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतनासंदर्भात नियम आणि कार्यपध्दती तसेच अटी व शर्ती विषद करणारी अधिसूचना दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्याप काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १ मार्च २०२४ पासून आजपर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतनदेखील अद्याप प्राप्त झालेले नाही. तसेच सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत १०:२०:३० वर्षानंतरच्या लाभापासून हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वंचित असल्याकडे समितीने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.

सरकारी रिक्त पदे भरण्याचा वेग अतिमंद आहे. सध्या मंजूर पदांच्या ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. चतुर्थश्रेणी आणि वाहनचालकांच्या पदभरतीस १०० टक्के बंदी लादण्यात आली आहे. या अव्यवहार्य निर्णयाचा फेरविचार करणे आवश्यक असल्याची समितीची मागणी आहे.

प्रस्तावित संपामुळे राज्यातील सरकारी कार्यालय, शाळा, रुग्णालय ठप्प होणार आहेत. मात्र, या संपातून अत्यावश्यक रुग्ण सेवा नियमितपणे सुरू राहील, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिली.