मुंबई : आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी असे एकूण १७ लाख कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. कर्मचारी संघटना आंदोलनावर ठाम असल्याने त्याचा परिणाम राज्यातील शासकीय रुग्णसेवेसह अनेक सरकारी कामांवर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.

‘राज्य सरकारने आमच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी कोणताही पुढाकार घेतला नसल्याने संपावर जाण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. हा संप बेमुदत असणार आहे’, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस तथा समितीचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी सोमवारी दिली. डिसेंबरच्या नागपूर अधिवेशनात पंधरा दिवसांत तुमच्या मागण्यांबाबत मार्ग काढू असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र त्याबाबत अद्यापही काहीही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळेच आम्ही आता बेमुदत संपावर जाणार आहोत. असे असले तरी आमची चर्चेची दारे उघडी आहेत, असेही काटकर म्हणाले.

चतुर्थश्रेणी कर्मचारीही सहभागी

या संपात राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ देखील सक्रियपणे सहभागी होणार आहे. या बेमुदत संप आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व शासकीय विभाग, रूग्णालये आणि संस्थांमधील चतुर्थश्रेणी कर्मचारीही सहभागी होणार असल्याची माहिती मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी आज दिली.

सरकारने संप ठरवला बेकायदेशीर

दरम्यान, राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर ठरवत संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असून संपकाळातील वेतनही देण्यात येणार नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुखांनी संपकाळात आपले मुख्यालय सोडून जाऊ नये. ज्या सेवा मेस्माअंतर्गत येतात त्या सेवांमधील कर्मचारी जर संपावर जाणार असतील तर अशा कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. संप असेपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला रजा मंजूर करता येणार नाही, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

वर्षभरात सात आंदोलने करूनही दुर्लक्ष

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि सेवाविषयक जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत शासनाने चालविलेली चालढकल ही कर्मचारी, शिक्षकांच्या जिव्हारी लागली आहे. प्रलंबित रास्त मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचारी, शिक्षकांनी गेल्या वर्षभरात सात वेळा संघटनात्मक लक्षवेधी आंदोलने छेडली. परंतु शासनाने त्याबाबत कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे राज्यातील १७ लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा संताप अनावर झाल्याचे समन्वय समितीतर्फे यासंदर्भात जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

अनेक मागण्या प्रलंबित...

राज्य सरकारच्या वतीने सन २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतनासंदर्भात नियम आणि कार्यपद्धती तसेच शर्ती तसेच अटी विषद करणारी अधिसूचना दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही अद्याप काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १ मार्च २०२४ पासून आजपर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन देखील प्राप्त झालेले नाही. निवृत्तीचे वय ६० करा, ही मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. चतुर्थ श्रेणी आणि वाहनचालकांच्या पद भरतीस १०० टक्के बंदी लादण्यात आली आहे. या अव्यवहार्य निर्णयाचा फेरविचार करण्याची समितीची मागणी आहे.