मुंबई : शासकीय आणि खासगी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जमिनीच्या भेडेपट्टीचा कालावधी वाढविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार विविध कारणांसाठी ज्या जमिनी ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत, त्यांचा कालावधी पुढे ४९ वर्षांपर्यंत वाढवला जाणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदी अन्वये विविध महामंडळे, मंडळे , प्राधिकरणे यांच्या मालकीच्या अथवा हस्तांतरित केलेल्या शासकीय जमिनी उत्पन्न वाढीसाठी विविध व्यावसायिक प्रयोजनास्तव संस्थांना ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यांवर दिल्या जात होत्या. अशा जमिनी आता आवश्यकतेनुसार प्रथमतः जास्तीत जास्त ४९ वर्षापर्यंत आणि त्यानंतर कोणत्याही अटी, शर्तीचे उल्लंघन झालेले नसल्यास संबंधित विभागाला आवश्यकतेनुसार या भाडेपट्ट्याचे पुन्हा एकवेळ जास्तीत जास्त ४९ वर्षांच्या मर्यादेत नुतनीकरण करुन योग्य तो भाडेपट्टा आकारुन जमीन भाडेपट्ट्याने देता येतील.
सार्वजनिक बांधकामच्या देयकांसाठी ‘ट्रेड प्लॅटफॉर्म’
सार्वजनिक बांधकाम विभागामधील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक, कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्मचा (टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्म) अवलंब करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.राज्यातील सर्वच विभागांनी ट्रेडस् प्लॅटफॉर्म चा अवलंब करावा. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागाच्या कार्यपध्दतीशी आणि कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार आदर्श कार्य प्रणाली निश्चित करावी. त्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.ट्रेडस् प्लॅटफॉर्म या प्रणालीमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील देयक प्रक्रियेत सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येण्यास मदत होईल. प्रणालीमुळे विभागाकडे नोंदणी असलेल्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक कंत्राटदारांना आवश्यक खेळत्या भांडवलाची सुलभता मिळेल. त्यामुळे त्यांना कामकाजाचा विस्तार, तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे आणि स्पर्धात्मकता वाढवणे शक्य होईल. या प्रणालीच्या यशस्वी अंमलबजावणी नंतर पुढील टप्प्यात ई-टेंडरिंग, ई-प्रोक्युरमेंट पोर्टलला ट्रेड प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यात येणार आहे. यामुळे एकाच ठिकाणी इनव्हॉईस सबमिशन, पडताळणी आणि डिस्काउटिंग शक्य होणार आहे.